नई दिल्ली : किसानों को नोटबंदी से हो रही दिक्कतों से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब कोऑपरेटिव बैंको सें भी पैसे देने का सरकार ने ऐलान किया है। वित्त मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि नाबार्ड को ऑपरेटिव बैंकों को 21 हजार करोड़ रुपए देगा।
प्राइवेट पार्टी को भी सरकारी संस्थान ऑनलाइन भुगतान करेंगे।
सभी सरकारी संस्थानों को ऑनलाइन पेमेंट करने के निर्देश दिए गए है।
सभी नए वाहनों की खरीद पर, वाहनों पर एक अलग कोड दिए जाने को कहा गया है जिससे टोल प्लाजा गाड़ियो को लंबी लाइन में ना लगना पड़े, इस कोड के जरिए आसानी से टोल दिया जा सके।
65 फीसदी फोन देश में स्मार्ट फोन नहीं हैं, ऐसे में ट्राइ के इस फैसले से, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी
यूएसएसडी चार्ड भी 1.50 से 50 पैसा कर दिया गया है।
भारतीय रेलवे में 58 फीसदी टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं, 31 दिसंबर तक ऑलाइन टिकट बुक करने पर सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा।
31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड पर किसी भी तरह का सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा।
कोऑपरेटिव बैंकों से कैश भी दिया जाएगा, जिससे की किसानों को रोजमर्रे का किराया-भाड़ा दे सके।
रबी की फसलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, बीजों की खरीद के लिए पहले ही पुराने नोट के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है।
नाबार्ड ने 21 हजार करोड़ रुपए जिला सहकारी बैंकों में बाटे जाने का फैसला लिया गया है। अगर जरूरत हुई तो और पैसा नाबार्ड के जरिए दिया जाएगा।
82,000 एटीएम को कैलिब्रेट किया जा चुका है।
