हालांकि, उनके इस आदेश को रोमन केथोलिक चर्च की तरफ़ से काफ़ी विरोध झेलना पड़ सकता है। फ़िलीपींस के पिछले राष्ट्रपति को उस विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए कई साल संघर्ष करना पड़ा था, जिसका उद्देश्य देश में गर्भनिरोधक का इस्तेमाल बढ़ाना था।
लेकिन गर्भपात विरोधी समूहों की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गर्भनिरोधक इम्प्लांट पर रोक लगा दी थी। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक फ़िलीपींस की 80 फ़ीसदी से ज़्यादा आबादी रोमन केथोलिक है। और वहां गरीबी कम करने के लिए परिवार नियोजन पर काफ़ी बल दिया जा रहा है।
फ़िलीपींस सरकार साल 2022 तक गरीबी दर घटाकर 13 फ़ीसदी पर लाना चाहती है। यहां की कुल आबादी क़रीब 10.3 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक फ़िलीपींस एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अकेला मुल्क़ है, जहां किशोरियों में गर्भधारण के मामले पिछले दो दशकों में ख़ासे बढ़े हैं। [एजेंसी]
