नई दिल्ली- तमिलनाडु में जलीकट्टू के समर्थन में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को ऐलान किया कि इस बारे में एक-दो दिन में अध्यादेश लाया जाएगा। इस बीच जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते तक कोई भी फैसला देने से मना कर दिया है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर कम से कम एक हफ्ते तक फैसला नहीं देने का अनुरोध किया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक हफ्ते तक जलीकट्टू पर कोई फैसला नहीं देगा। केंद्र ने कहा है कि धार्मिक भावनाओं को लेकर राज्य में प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे में कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।
बाते दें कि जलीकट्टू पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उठ रही मांगों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इसपर अंतरिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। बताते चलें कि सांडों की दौड़ पर रोक हटाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की गई थी कि इस मुद्दे को लेकर अदालत ने जो आदेश सुरक्षित कर रखा है, उस पर शनिवार से पहले आदेश सुना दिया जाए।
अध्यादेश लाएगी राज्य सरकार
तमिलनाडु में जलीकट्टू पर रोक के खिलाफ पिछले तीन दिनों से जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच सीएम पनीरसेल्वम ने एक बड़ा ऐलान किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार इस बारे में जल्द ही अध्यादेश लाएगी। पनीरसेल्वम ने कहा कि इसका ड्राफ्ट गृह मंत्रालय के पास भेजा गया और एक-दो दिन में इसे जारी कर दिया जाएगा। [एजेंसी]
