नई दिल्ली – कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भवन खरीदारों से मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहाकि जिस मजबूती से वह किसानों तथा आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उसी ताकत से उनके साथ भी खड़े रहेंगे। मोदी सरकार जो बिल लेकर आई है वह बिल्डर्स के पक्ष में है।
राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आम आदमी के हितों को नजरअंदाज कर रही है और वह ऎसे कानून बना रही है जो खरीदारों की बजाए भवन निर्माताओं के हित में हैं। मोदी सरकार जो रियल एस्टेट विधेयक लाई है उसमें 2013 के विधेयक में 118 संशोधन किए गए हैं। इसे पूरी तरह से आम आदमी के खिलाफ बना दिया गया है। वह समाज के मध्य वर्ग के साथ हैं और उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वर्ग की वह जितना मदद कर सकते हैं पूरी तरह से करते रहेंगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने संवाददाताओं से कहा कि गांधी ने एनसीआर से आए करीब 120 भवन खरीदारों से कांग्रेस कार्यालय में करीब दो घंटे बातचीत की और उनका पक्ष सुना। पहले का कानून खरीदार का संरक्षक था। उसकी मदद करने वाला था लेकिन अब उसमें भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है। कारपोरेट एरिया नाम से एक उपखंड जोडा गया है जिसमें यह स्पष्ट ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल भवन खरीदार करेगा या नहीं।
