मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार लोगों की सेहत का खयाल कर रही है। इसका इस बात से अंजादा लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार ने लोगों को मुफ्त इलाज और दवा की सुविधा देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने इसके लिए राइट टू हेल्थ स्कीम लागू करने की तैयारी कर ली है।
ये है योजना
मध्य प्रदेश सरकार नेशनल हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत की तर्ज पर राज्य में नई स्वास्थ्य योजना लाने जा रही है। इससे प्रदेश की जनता को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल जाएगी।
योजना शुरू करने में दिक्कत न हो इसलिए सरकार सभी अस्पतालों में विशेषज्ञों की सीधी भर्ती की जाएगी। लोगों को अपना नाम रजिस्टर कराना होगा।
उसके बाद सरकार उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करेगी। बस इलाज के लिए यही रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना होगा और फिर मरीज़ को मुफ्त में दवा और इलाज सब मिलेगा।सरकार एक बुकलेट भी जारी करेगी, जिसमें इस योजना से जुड़ी हर तरह की जानकारी होगी।
ऐसे मिलेगा लाभ
1. RTH स्कीम में राज्य के सभी नागरिकों को यूनिवर्सल हेल्थ नंबर जारी किए जाएंगे।
2. इस नंबर के आधार पर हर व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड सरकार के पास सुरक्षित होगा।
3. बुकलेट में मरीज़ की पूरी हेल्थ हिस्ट्री होगी,साथ ही 16 पन्नों का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा।
4. इस कार्ड में मरीज़ के परिवार, उसकी पहले की बीमारी और निजी जानकारी होगी।
5. मरीज़ के खान-पान और दैनिक व्यवहार का लेखा भी इसमें होगा।
6. सबसे खास बात ये रहेगी कि राइट टू हेल्थ योजना में मरीज़ कितना भी महंगा इलाज करा सकता है। सारा खर्च सरकार करेगी। इसमें 10 रुपए की दवा से लेकर लाखों का खर्च भी हो सकता है।
सरकार फिलहाल इस योजना का फॉरमेट तैयार कर रही है। पहले हर संभाग के एक-एक ब्लॉक में इसे शुरू किया जाएगा।
बाद में धीरे-धीरे इसे पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। सरकार का फोकस मातृ-शिशु मृत्यु दर रोकने पर है।
