लखनऊ- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ आज नई शिक्षा नीति के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने बैठक की। इस दौरान शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किये जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।
बैठक में शरीक रहे प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने भाषा को बताया कि स्मृति ने बैठक में नई शिक्षा नीति को लेकर आए सुझावों पर चर्चा की. इस दौरान प्रदेश में शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द किए जाने के बाद उत्पन्न स्थिति पर भी बातचीत हुई।
बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन के बैनर तले कई शिक्षामित्र स्मृति से मुलाकात करने पहुंचे। संगठन के प्रान्तीय संरक्षक शिव कुमार शुक्ल की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमण्डल ने केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात करके अपने सामने खड़े संकट के बारे में बताया।
शुक्ल के मुताबिक, स्मृति ने शिक्षामित्रों को पूरा सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा है कि वह अदालत के निर्णय का परीक्षण करके राहत दिलाने की कोशिश करेंगी। तब तक स्मृति ने शिक्षामित्रों को धैर्य बनाए रखने के साथ यह भरोसा दिलाया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
राजभवन से जारी बयान के मुताबिक राज्यपाल ने केन्द्र की नई शिक्षा नीति के बारे में विश्वविद्यालयों के कुलपति से भी विचार-विमर्श की जरूरत बताई। राज्यपाल ने स्मृति से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति का कार्यकाल तीन साल से बढ़ाकर पांच वर्ष करने में केंद्र सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या भूमिका होगी, इस पर भी चर्चा की।
