हमारी सरकार मंदिरों की सरकार है

भोपाल : बजट सत्र के तीसरे दिन सरकार और विपक्ष आमने-सामने हो गए। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि का मामला शून्यकाल में उठाया, लेकिन अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया।

जीवनी एवं अंबाह में पुरातत्त्व महत्त्व के प्राचीन मंदिरों को लेकर कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बागेश्वरी मंदिर महादेव और ककनमठ सिहोनिया मंदिर निर्माण पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मंत्री उषा ठाकुर ने इसका जवाब दिया कि यह मंदिर संस्कृति विभाग के अंतर्गत नहीं आते, इस पर तोमर ने कहा कि यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिए जाएं। आपकी सरकार तो मंदिरों की सरकार है। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने सदन में कह दिया क्या आप मंदिर विरोधी हैं? इसे लेकर सदन में गतिरोध पैदा हुआ और दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक होने लगी। यादव ने कहा कि हां.. हमारी सरकार मंदिरों की सरकार है। मंत्री यादव का समर्थन करते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि हां, हमारी सरकार मंदिरों की सरकार है और हम मंदिर बनवाते हैं।

पूर्व गृहमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बाला बच्चन ने प्रश्नकाल के दौरान सरकार से पूछा कि मध्य प्रदेश के हिस्से की GST राशि 2110 करोड़ रुपए केंद्र से क्यों नहीं ले पा रही है? जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र पूरी मदद कर रहा है। केंद्र से जो शेष राशि लेना है वह प्रदेश को जल्द ही मिल जाएगी। इसके बाद बाला बच्चन ने सरकार पर आरोप लगाया कि कर लो और घी पियो.. चल रही है।

घोषणाओं पर भी सवाल

कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पूछा, मुख्यमंत्री द्वारा कोरोनाकाल में कितनी घोषणाएं कीं? जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में कितनी राशि खर्च हुई? इसका जवाब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 20 अप्रैल से नवंबर 2020 तक 33 घोषणाएं की हैं, जिन पर 24752 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।

विधायक कमलेश्वर को लगाई फटकार

विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई सीधी के सिंहावल से कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने सीधी बस दुर्घटना का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उन्हें फटकार लगाई और कहा कि मंगलवार को जब दिवंगतों को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी तब आप क्यों नहीं बोले।

बीजेपी विधायकों के क्षेत्र के किसानों के नाम गायब कर दिए गए

प्रश्नकाल के दौरान जबलपुर के बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र के बड़ा देव मंदिर के निर्माण में स्वीकृत राशि खर्च नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार आदिवासी विरोधी है। कमलनाथ सरकार ने पर्यटन विकसित करने के लिए इस मंदिर के लिए एक करोड़ 99 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने पूरी राशि स्वीकृत नहीं की। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के जवाब के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन को बताया कि सरकार विकास कार्यों में भेदभाव नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जब कमलनाथ सरकार कर्ज माफी की थी तब जो सूची बनी थी उसमें से बीजेपी विधायकों के क्षेत्र के किसानों के नाम गायब कर दिए गए थे। कांग्रेस विधायक के आरोपों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधायक की रुचि केवल आरोप लगाने में है न कि सवाल पूछने में। हमारी सरकार अनुसूचित जनजाति विरोधी नहीं है।

गोविंद सिंह ने उठाया सोम डिस्टलरी का मुद्दा

कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने रायसेन स्थित सोम डिस्टलरी के प्लांट में अवैध रूप से 20 स्प्रिट टैंक बनाए जाने का मामला उठाया। उन्होंने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से पूछा कि क्या सोम डिस्टलरीज ने अवैध रूप से स्प्रिट टैंक बनाए हैं? डिस्टलरीज में आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी पदस्थ रहते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? वित्त मंत्री ने सदन में यह स्वीकार किया कि सोम डिस्टलरीज ने 20 स्प्रिट टैंक अवैध रूप से बनाए। 22 जनवरी 2021 को बंद करा दिया गया है। यह विभाग की बड़ी चूक है कि यह टैंक वर्ष 2014 में बनकर तैयार हो गए थे। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि इसके लिए जो भी अधिकारी-कर्मचारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दो मुद‌्दों पर ध्यानाकर्षण

बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विधानसभा में सागर की कड़ान सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र की जमीन का मुआवजा न देने तथा चित्रकूट की मंदाकिनी नदी से प्रदूषित पानी छोड़े जाने का मामला सदन में उठेगा। सागर से बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया और चित्रकूट के कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने इन दोनों मुद़दों पर ध्यान आकर्षण लगाया है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि दोनों मुद्दों पर कितनी देर तक चर्चा होगी। वहीं आज सदन में लव जिहाद रोकने वाला धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक भी पेश होगा। इस पर डेढ़ घंटे चर्चा होगी।

कोरोना संक्रमण के चलते पिछले साल सितंबर (22 व 23 सितंबर) तथा शीतकालीन सत्र में 28 से 30 दिसंबर को विधानसभा स्थगित हो गई थी। इस दौरान विधायकों ने सैकड़ों सवाल सरकार से पूछे थे, लेकिन इसके उत्तर नहीं दिए गए थे। दोनों सत्रों में पूछे गए सवालों के जवाब सरकार आज सदन पटल पर रखेगी। विधानसभा द्वारा जारी कार्यसूची के मुताबिक 24 फरवरी को प्रश्नकाल होगा। इसके बाद सरकार की तरफ से 15 अध्यादेश भी विधानसभा में पेश किए जाएंगे। विधायकों द्वारा लगाए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर नियम 138 के तहत चर्चा कराई जाएगी।

• आज ये विधेयक पेश होंगे
  1. सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक
  2. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी संशोधन विधेयक
  3. वैट संशोधन विधेयक
  4. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक
  5. मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक
  6. मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
  7. डॉ. बीआर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
  8. पंडित एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
  9. मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर संशोधन विधेयक
  10. मध्य प्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर संशोधन विधेयक
  11. मध्य प्रदेश विनियोग संशोधन विधेयक
  12. धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक
  13. मप्र कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश
  14. मप्र नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश
  15. मप्र नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश