खंडवा – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ऊर्जा की सुविधा से वंचित रह गए देश के 20 प्रतिशत गरीबों के घरों में बिजली पहुँचाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन की जबसे विकास यात्रा प्रारंभ हुई तब से ऊर्जा प्रमुख माध्यम रहा है। ऊर्जा के बिना जीवन में बदलाव और विकास संभव नहीं है। इस देश को आगे बढ़ाना है तो गरीब की झोपड़ी तक ऊर्जा पहुँचाना होगी। बिजली के उत्पादन को बढ़ाना और इसकी कमी को तेजी से पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। देश के हर कोने में नये ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं। बीते दस माह में विद्युत उत्पादन में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह इस बात का उदाहरण है कि विकास किस तेजी से किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी आज प्रदेश के खंडवा जिले में 1200 मेगावाट की 7,820 करोड़ रुपये लागत की श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना का लोकार्पण कर रहे थे। उन्होंने इसी परियोजना के 6,500 करोड़ रूपये लागत की 1320 मेगावाट के द्वितीय चरण का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल विशेष रूप से उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने औसत लागत से कम में श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना का प्रथम चरण पूरा करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि सही समय पर किये गये सही निर्णय, पक्की निगरानी, जागरूक प्रयास और जनता के पैसे के सही उपयोग से यह संभव हुआ। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि योजना का दूसरा चरण पूर्ण होने पर राज्य को कम लागत में परियोजना पूर्ण करने का पुरस्कार मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आज भी 20 प्रतिशत गरीब ऐसे हैं जो बिजली से वंचित है। गरीब को भी अच्छी जिंदगी का अवसर मिलना चाहिये। मध्यप्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय जितनी बिजली उत्पादित होती थी उतनी अब केवल संत श्री सिंगाजी परियोजना से उत्पादित होगी। हम देश में कम लागत में सस्ती ऊर्जा का क्षेत्र तैयार करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके लिये परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें भावी पीढ़ी के लिये प्रकृति की रक्षा करना होगी।
इसके लिये बिजली बचाना भी जरूरी है। बिजली बचाने से कोयला, गैस और ईधन बचेगा जो आने वाली पीढ़ियों के काम आयेगा। केन्द्र सरकार ने बिजली बचाने का बड़ा अभियान शुरू किया है। बिजली बचाना, पानी बचाना, प्रकृति की रक्षा करना और स्वच्छता रखना भी देशभक्ति है। ऐसा करने से आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। उन्होंने राज्य सरकार की सराहना की जिसने प्रदेश के हर शहर में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पिछली केन्द्र सरकार के समय 204 कोयला खदान का आवंटन गलत तरीके से हुआ था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। हमने 100 दिन के भीतर इन खदानों की नीलामी की, 19 खदान के लिये बोली लगी जिसमें एक लाख 10 हजार करोड़ का राजस्व मिलेगा। इसमें मध्यप्रदेश की चार खदान है जिससे प्रदेश को 40 हजार करोड़ रुपये की आय होगी। ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। गरीब और किसानों की भलाई के लिये केन्द्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है जिसमें 60 साल के बाद उन्हें पेंशन देने की योजना बनाई गई है।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना में मध्यप्रदेश को शत-प्रतिशत खाते खोलने के लिये बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहली बार केन्द्र सरकार का बजट गाँव, गरीब और किसानों के लिये बनाया गया है। इससे आने वाले दिनों में देश विकास की नई ऊँचाइयों को छुएगा। उन्होंने कहा कि विकास के लिये सिंचाई परियोजनाएँ, गरीबों के घर, सड़क, स्कूल, अस्पताल और कारखाने आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह सब कार्य आसमान में नहीं हो सकते। इसके लिये जमीन की आवश्यकता है। पहली वाली केन्द्र सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिससे इनके लिये जमीन मिलना मुश्किल हो गया। हमारी सरकार ने इस कानून में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में हर नागरिक सहयोग करे।
