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Sunday, June 26, 2022

‘कम हो दिल्ली और दिल की दूरी’ जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा हो सकता हैं बहाल !

नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने के बाद आज अपने दिल्ली आवास पर जम्मू-कश्मीर के शीर्ष राजनीतिक नेताओं के साथ लगातार तीन घंटे तक बातचीत की. इस बातचीत में राज्य के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कुल 14 नेता शरीक हुए. बैठक में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह और एनएसए अजीत डोभाल में शामिल रहे. सूत्रो के मुताबिक, ‘पीएम ने जम्मू-कश्मीर के नेताओं से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.’

नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास में जम्मू-कश्मीर के 14 नेताओं के साथ पीएम मोदी ने करीब साढ़े तीन घंटे तक मंथन किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा देने की मांग जोर-शोर से उठाई गई। साथ ही, राज्य में जल्द चुनाव कराने की बात भी कही गई। बैठक में मौजूद नेताओं ने बताया कि राज्य के बंटवारे पर भी नाराजगी जताई गई। इसके अलावा विकास के मुद्दे पर भी चर्चा की गई।

जम्मू-कश्मीर पार्टी में अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने बताया कि बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हुई। पीएम मोदी ने सभी नेताओं के मुद्दे सुने। उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि परिसीमन खत्म करने को लेकर समयसीमा फिलहाल तय नहीं की गई। इसके अलावा चुनाव जल्द कराने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हर किसी ने अपने दिल की बात कही।

उन्होंने अनुच्छेद 370  के सवाल पर कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उस पर क्या बात होती। दुख तो हुआ इसकी शिकायत जरूर लोगों ने की लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी।

गुलाम नबी आजाद ने पांच मांगें रखी सरकार के सामने
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बैठक में हमने कांग्रेस की तरफ से सरकार के सामने 5 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी। पहली मांग थी कि राज्य का दर्जा जल्दी बहाल करे सरकार। उन्होंने कहा कि हमने बैठक में कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने की बात भी बोली। केंद्र सरकार जल्द से जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाएं। बैठक में अधिकतर पार्टियों ने कहा कि 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नेताओं ने पूर्ण राज्य की मांग की है।

बैठक शानदार रही: पीडीपी नेता मुजफ्फर हुसैन बेग
पीडीपी (पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी) के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि बैठक बहुत शानदार हुई। उन्होंने कहा कि 370 का मामला सु्प्रीम कोर्ट में है और अदालत ही 370 के मामले पर फैसला करेगी। मैंने धारा 370 कि कोई मांग नहीं रखी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 370 खत्म करने का फैसला जम्मू-कश्मीर विधानसभा के द्वारा होता तो और अच्छा होता। जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग सभी दलों ने की। पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने पर सीधे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पहले परिसीमन हो।

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