नई दिल्ली : क्या बलात्कार की कीमत 6500 रुपये है? एक रेप पीड़ित को मध्य प्रदेश सरकार से मिली इस राशि पर हैरानी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि छोटी राशि देकर क्या वह चैरिटी कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में से हैं जिसे निर्भया फंड स्कीम के तहत सबसे अधिक राशि मिलती है।
बृहस्पतिवार को न्यामयूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्य प्रदेश के हलफनामे पर सरकार से सवाल किया, आप बलात्कार पीड़ितों को क्या आपकी नजर में बलात्कार की कीमत 6500 रुपये है।
राज्य में 1951 बलात्कार पीड़ित हैं और आप से पीड़ितों को यह मामूली रकम दे रहे हैं। यह पूरी तरह से संवेदनहीनता है। दुखद है कि प्रदेश सरकार ने 1951 बलात्कार पीड़ितों पर महज एक करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
हरियाणा सरकार से नाराजगी
वहीं, निर्भया फंड पर हरियाणा सरकार की ओर से हलफनामा नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। पीठ ने हरियाणा सरकार के वकील से कहा कि आपको महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है।
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा था कि उन्हें निर्भया फंड के तौर पर कितनी राशि प्राप्त हुई और उनमें से कितनी राशि खर्च की गई और कितनी राशि शेष है। पीठ ने सभी राज्यों को चार हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।
