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Sunday, December 22, 2024

भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए RBI गवर्नर ने की कई घोषणाएं, जानें 10 बड़ी बातें

कोरोना की वजह से 2020 ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी मंदी का साल है। इस वजह से 2020 में दुनियाभर के कारोबार में 13 से 32 फीसदी की गिरावट का अनुमान है। हालांकि G-20 में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर होगी।नई दिल्ली: कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कांफ्रेंस करके भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई ऐलान किए। साथ ही आने वाले वक्त में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को भी बताया। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल बड़ी गिरावट देखी जाएगी, लेकिन अन्य देशों की तुलना में हमारी स्थिति बेहतर रहेगी। आइए जानते हैं आरबीआई गवर्नर की घोषणाओं की बड़ी बातें-

1- कोरोना की वजह से 2020 ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी मंदी का साल है। इस वजह से 2020 में दुनियाभर के कारोबार में 13 से 32 फीसदी की गिरावट का अनुमान है। हालांकि G-20 में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर होगी।

2- भारत में कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट की हालत मार्च में काफी खराब रही है। वहीं मार्च में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन और सेल भी गिरी है। इसके बावजूद भी देश में विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है।

3- केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है। इस कटौती के बाद अब रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75% हो गया है।

4- कोरोना वायरस की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान उठाना पडे़गा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस साल मानसून अच्छा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को मंदी के दौर में सहारा मिलेगा।

5- आरबीआई गवर्नर के मुताबिक भारत में कोरोना काल खत्म होने के बाद देश की जीडीपी 7 फीसदी दर से आगे बढ़ेगी। कोरोना की वजह से 2020 में 1.9 रहेगी GDP की रफ्तार।

6- भारत में 1929 के बाद से सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट आई है। इसके बावजूद देश में कैश की किल्लत नहीं होने दी जाएगी।

7- वित्तीय नुकसान को कम करने की कोशिश जारी है। 91 फीसदी एटीएम काम कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह काम कर रहा है।

8- इस मंदी के दौर में भी बाजार में बैंक 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।

9- SIDBI को 15 हजार करोड़ रुपये की मदद। NHB को 10 हजार करोड़ रुपये की मदद। NABARD को 25 हजार करोड़ रुपये की मदद।

10- राज्य सरकारों के लिए WMA सीमा 60 फीसदी बढ़ी।

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