नई दिल्ली- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और जमात-ए-इस्लामी के कैडर (कार्यकर्ता) को केंद्र सरकार की नौकरियों में शामिल होने की अनुमति मिल सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस संबंध में रोक के पांच दशक पुराने आदेश को वापस लेने का वादा किया है।
गोवा में हाल ही में केंद्र सरकार के विभाग में भर्ती के लिए आए लोगों से यह घोषणा करने को कहा गया कि वे आरएसएस से जुड़े नहीं हैं। इस खबर के बाद ही केंद्र सरकार ने इस दिशा में पहल की है। केंद्रीय कार्मिक एवं पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। अगर ऐसा आदेश है तो हम गृह मंत्रालय के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करेंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने 1966 में पहली बार ऐसा आदेश जारी किया था।
इसमें भर्ती होने वाले को अनिवार्य रूप से यह बताना है कि वह आरएसएस और जमात का सदस्य नहीं है। इसके बाद 1975 और 1980 में आदेश को फिर जारी किया गया। हालांकि इसे सख्ती से लागू नहीं किया जाता था।-एजेंसी
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