नई दिल्ली- अब 1 फरवरी को बजट पेश होगा, क्योंकि अब बज पेश होने का रास्ता साफ हो गया है। इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बजट को टालने वाले की याचिका खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बजट पेश किया जाना को चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है।
कोर्ट ने कहा है कि केंद्र का बजट केंद्रीय होता है इसका राज्यों से कोई लेना-देना नहीं है। आप ये भी नहीं बता पाए कि यह कौन से कानून या संविधान के प्रावधान का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता एक उदाहरण देकर बताए कि केंद्र के बजट से किसी राज्य के नागरिक के मन में चुनाव के हिसाब से क्या असर पड़ सकता है? ऐसे तो आप कहेंगे कि राज्य के चुनाव हैं तो केंद्र सरकार ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे लोगों के मन में यह होगा कि इसी पार्टी की केंद्र में सरकार है और इस पार्टी को वोट देंगे तो राज्य को फायदा होगा। ऐसे ही बजट को आगे बढ़ाते रहे तो बजट कब आएगा. हर महीने राज्यों में चुनाव आते रहेंगे।
