नई दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने आईपीएल मैचों को सूखा प्रभावित राज्य से बाहर आयोजित करवाने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र एवं मुंबई क्रिकेट संघों की याचिकाओं को बुधवार को खारिज कर दिया। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ शुरुआत में कुछ कड़ी शर्तों के साथ महाराष्ट्र में मैचों के आयोजन को अनुमति देने के लिए तैयार नजर आ रही थी। इन कड़ी शर्तों में से एक शर्त यह भी थी कि स्टेडियम प्रशासन मैचों के लिए ‘पेयजल की एक बूंद’ के इस्तेमाल की भी अनुमति नहीं देगा।
पीठ ने अंतत: याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मैच राज्य से बाहर करवाए जाएं। इस पीठ में न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति यूयू ललित भी शामिल थे। राज्य क्रिकेट संस्थाओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील पी. चिदंबरम और एएम सिंघवी ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक की मांग करते हुए कहा कि वे मुंबई और पुणे के स्टेडियमों में पेयजल का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि शोधित किए गए गंदे पानी का इस्तेमाल करेंगे।
पीठ ने सुनवाई के दौरान वकीलों से इस दावे पर जवाब मांगा जिसके अनुसार आईपीएल मैचों की शाम को मैदानों के रखरखाव के लिए 60 लाख लीटर पानी की जरूरत होगी। ये मैच राज्य में खेले जाने थे। चिदंबरम ने कुछ पत्रों का हवाला दिया और कहा कि स्टेडियमों को 6 दिन के लिए 10 हजार लीटर पानी प्रतिदिन के हिसाब से चाहिए होगा और पेयजल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
चिदंबरम ने इस दावे को खारिज कर दिया कि 60 लाख लीटर पानी की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि मैदानों में छिड़काव के लिए ज्यादा से ज्यादा 60 हजार लीटर शोधित जल का इस्तेमाल किया जाएगा और इसे टैंकरों में भरकर लाया जाएगा।
दलीलों पर गौर करते हुए पीठ ने पहले कहा कि हम निकाय संस्थाओं को निर्देश देंगे कि वे इन प्रतिष्ठानों तक पहुंचने वाले पेयजल की आपूर्ति बंद कर दें और पेयजल की एक भी बूंद इस्तेमाल नहीं की जाएगी। हम एक न्यायिक अधिकारी तैनात करेंगे, जो पुलिस की मदद से यह सुनिश्चित करेगा कि पेयजल का इस्तेमाल नहीं हो रहा।
बाद में अदालत ने इस बात पर गौर करते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि हर तरह के नियमों की जरूरत वाली स्थिति पैदा करने से बेहतर है कि मैचों को बाहर कहीं स्थानांतरित कर दिया जाए।
इस याचिका के खारिज होने पर आईपीएल के 5 मैच अब कहीं और होंगे। मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स के ये मैच राज्य के स्टेडियमों में होने थे।
बंबई उच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल को आदेश दिए थे कि राज्य में पड़े भयंकर सूखे को देखते हुए महाराष्ट्र में 30 अप्रैल के बाद होने वाले सभी आईपीएल मैचों को किसी दूसरे राज्य में आयोजित किया जाए।
