नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को बजट 2022 पर चर्चा करने के दौरान ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार के रुख को फिर से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन से होने वाले फायदे पर टैक्स लगाना सरकार का अधिकार है और इस पर रोक लगाने के बारे में फैसला विचार-विमर्श के आधार पर लिया जाएगा।
सीतारमण ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि मैं फिलहाल न तो देश में क्रिप्टोकरेंसी को वैध करने जा रही हूं और न ही इस पर पाबंदी लगाने जा रही हूं। इस पर रोक लगाने के संबंध में अंतिम निर्णय गहन विचार- विमर्श से निकलने वाले निर्णय के आधार पर होगा। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले फायदे पर टैक्स लगाने के बारे में उन्होंने कहा, इस पर टैक्स लगाने का मतलब ये कतई नहीं है कि इसे वैध कर दिया गया है। इसे वैलिड करना या नहीं करना, अलग सवाल है। लेकिन हमने टैक्स लगाया है क्योंकि यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
दरअसल, विपक्ष की ओर से क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने की वैधता के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बड़ी बात कही। गौरतलब है कि सीतारमण ने बीती 1 फरवरी को संसद में बजट 2022 पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले फायदे पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा था कि केवल आरबीआई की तरफ से जारी ‘डिजिटल रुपी’ को ही देश में डिजिटल करेंसी की मान्यता दी जाएगी।
इस दौरान एक अन्य सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में तकनीक को प्राथमिकता दी गई है, इसका एक उदाहरण कृषि में सुधार करने और उसको मॉडर्न बनाने के लिए ड्रोन को लाना है। स्टॉर्टअप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हमने देखा कि देश में जिस मजबूती के साथ स्टॉर्टअप आ रहे हैं ऐसा विश्व में कहीं नहीं हुआ।
