भोपाल : MP में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 1 मई से ही होंगे। शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नई नीति के मुताबिक जिले में प्रभारी मंत्री को तबादले करने का अधिकार होगा। प्रदेश स्तरीय तबादले यानी एक जिले से दूसरे जिले के लिए विभाग के मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि प्रथम श्रेणी के अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे। सरकार ने पहले एक मई से तबादले शुरू करने की बात कही थी, कुछ देर बाद 1 अप्रैल की तारीख घोषित की। तीसरी बार फिर से 1 मई को तबादले शुरू करने की बात कही।
कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए प्रदेश के 42 जिलों में महिला थाना खोलने की मंजूरी दे दी है। इन थानों में स्टॉप के लिए अन्य जिलों के करीब 1492 पुलिसकर्मियों को पदस्थ किया जाएगा। इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। वर्तमान में 10 जिलों में महिला थाने संचालित हो रहे हैं।
सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इस योजना को मध्य प्रदेश में 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। इस पर सरकार 491 करोड़ों रुपए खर्च करेगी।
