लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। योगी सरकार ने जहां विश्वविद्यालयों में सातवां वेतनमान लागू करने के फैसले को मंजूरी दी, वहीं मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भी पास हो गया।
योगी कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर-
कैबिनेट बैठक में नोएडा में 400 केवी उपकेंद्र के निर्माण को मंजूरी दी गई।
पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के तहत पारेषण लाइनों को लगाने में किसानों को ज़मीन का मुआवजा देने का प्रस्ताव पास हुआ।
मिर्जापुर मेडीकल कॉलेज के लिए कृषि विभाग की 9.22 एकड़ भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी।
आयुष्मान भारत योजना के तहत एक ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। ट्रस्ट इस योजना का संचालन करेगा और मेडिकल इन्श्योरेंस की राशि भी अब ट्रस्ट ही देगा।
इलाहाबाद के जिला न्यायालय के विस्तार के लिए 45.56 करोड़ रुपये दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
7वें वेतन आयोग को विश्वविद्यलयों और महाविद्यायलों में लागू किये जाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। यूपी के 18 विश्वविद्यालय में सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होगी।
बिजनोर और महोबा के दो स्कूलों को हाईस्कूल के अनुदान सूची में लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, 1.40 करोड़ का सालाना व्यय सरकार देगी।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 मुख्य टोल प्लाजा, 15 रैंप टोल प्लाजा, टोल कलेक्शन, 5 एम्बुलेंस, 10 पेट्रोलिंग वाहन के संचालन के लिए एजेंसी के चयन का प्रस्ताव पास।
यूपी एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) का टोल कलेक्शन अभी तक 176 करोड़ था, अब 222 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से निजी एजेंसी को संचालन की अनुमति दी गई है।
@शाश्वत तिवारी
