लखनऊ: उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कार्य स्थगन के दौरान सड़क सुरक्षा का मामला उठाया गया। बसपा के वरिष्ठ सदस्य सुखदेव राजभर ने यह मामला उठाया और कहा कि दलिय लोग इस मामले में बैठकर चर्चा करें, ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके।
औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने इसके जवाब में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने विभागों के साथ बैठक करके कई निर्णय लिए हैं। जिसमें डायल 100 वाहनों को आज ही निर्देश दिया जाएगा कि वह एक्सप्रेस-वे के किनारे खड़े ट्रक- ट्रॉली ओं को तुरंत हटाए। मंत्री ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि कन्नौज के पास शोहरतगढ़ में एक शमा सेंटर खोला जाएगा, साथ ही एक्सप्रेसवे के किनारे अवैध रूप से बने ढाबों, चाय की दुकानों, होटलों को हटाया जाएगा।एक्सप्रेस वे रंबल स्ट्रिप लगाई जाएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। जहां पर कैश बैरियर है, उनकी ऊंचाई दोगुनी कर दी जाएगी।
शीघ्र ठीक होगे प्रदेश में खराब पड़े वेंटीलेटर
विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान बसपा के वरिष्ठ सदस्य सुखदेव राजभर ने प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों में बंद पड़े वेंटीलेटर को ठीक कराने का मामला उठाया। जिस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों तथा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, पीजीआई, लखनऊ। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा। डॉ० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा। सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।हृदय रोग संस्थान, कानपुर तथा जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में कुल 619 वेंटीलेटर स्थापित है। जिसमें से कुल 577 क्रियाशील है, जो 09 वेंटीलेटर तकनीकी खराबी के कारण ठीक से काम नहीं कर रहे, उनकी मरम्मत कराई जा रही है।
इसके अलावा बचे 33 वेंटीलेटर मरम्मत योग्य ना होने के कारण उन्हें शीघ्र बदलने की कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि मरम्मत कराए जा रहे 9 वेंटीलेटर एक माह में ठीक करा दिए जाएंगे।
आरक्षण मामले पर विधानसभा में विपक्ष का वकआउट
यूपी विधानसभा में गुरुवार को पिछड़ों और दलितों को आरक्षण का लाभ न दिए जाने का मामला उठाते हुए विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस बसपा और सपा ने सदन से वाकआउट किया।
कार्य स्थगन के दौरान नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि उच्च स्तरीय सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य के पद पर विज्ञापन निकाला गया और परीक्षा के बाद सामान्य वर्ग के छात्रों जिनके कम मांग थे, उन्हें इंटरव्यू में शामिल कर लिया गया। जबकि पिछड़े और अनुसूचित जाति के छात्र जिनके अंग कमाए थे, उन्हें इंटरव्यू में शामिल नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि हम किसी वर्ग का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन संविधान में जिन को आरक्षण का लाभ देने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन उनके बाद भी राज्य सरकार साजिश के तहत पिछड़ों और दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश में जब से यह सरकार आई है तब से लगातार आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कोई पिछड़े या अनुसूचित जाति के वर्ग का व्यक्ति तैनात नहीं है। जिसके बहुमत पर सत्ता सरकार में आई है उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और उनके पेट पर लात मारी जा रही है। अगर इसे अभी सही नहीं किया तो आगे यह स्थिति और विस्फोटक हो जाएगी।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए कोई कोताही नहीं कर रही है और ना ही सरकार की ऐसी कोई मंशा है। 27% आरक्षण पिछड़ों को देने के लिए सरकार कृत संकल्पित है।बिना किसी छेड़छाड़ के यह व्यवस्था लागू की जा रही है।
उन्होंने कहा कि 2008- 2009 में जो लोग यहां सरकार में बैठे हुए थे उन्होंने इसे लागू करते समय यह नहीं सोचा कि आगे इसके क्या परिणाम होंगे।कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार पिछड़ों और दलितों की आवाज को दबाना चाहती है। इसलिए भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है।
सरकार के विरोध में कांग्रेस ने सदन से वाकआउट किया। सपा सदस्यों ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि आरक्षण का लाभ सरकार नहीं देना चाहती है। यह कहते हुए सपा और फिर बसपा ने सदन से वाकआउट किया।
@शाश्वत तिवारी
