उत्तराखंड- उत्तराखंड मामला अब पूरी तरह से उलझ चूका है ! उत्तराखंड सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के बीच ही नहीं केंद्र और कोर्ट के बीच भी पहुँच गया है ! जीहां उत्तराखंड का सियासी संकट अब पूरी तरह से कोर्ट पहुंच चुका है। मंगलवार को आए हाईकोर्ट के आदेश ने कांग्रेस को थोड़ी राहत जरूर दी लेकिन इस आदेश ने उसकी मुश्किल भी बढ़ा दी। वहीं केंद्र सरकार के लिए भी ये आदेश मुश्किल भरा हो गया है। यही वजह है कि अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों अदालत के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार आज नैनीताल हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देगी।
बता दें कि उत्तराखंड में दो दिन पहले सत्ता से हटाई गई कांग्रेस सरकार को उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बड़ी राहत दी थी ! प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के खिलाफ कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता हरीश रावत से 31 मार्च को विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा। इस बीच राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा।
फैसल से हैरान केंद्र सरकार ने कहा है कि वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के बारे में विचार कर रही है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समीक्षा न्यायपालिका के जरिये नहीं की जा सकती।
केंद्र सरकार ने गत रविवार को ही मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व वाली राज्य की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया दिया था, जबकि एक दिन बाद यानी सोमवार को रावत को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना था।
रावत द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि उन सभी नौ विधायकों, जिन्हें अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित कर दिया है, उन्हें विधानसभा में होने वाले मतदान में शामिल होने की मंजूरी होगी। न्यायालय ने कहा कि मतदान का परिणाम एक अप्रैल को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
