दमोह- सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है इनका लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले इस बात का ध्यान रखा जाये यह बात जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल ने कही। जिला पंचायत के सभाकक्ष मे सामान्य सभा की प्रथम बैठक में बोल रहे थे। इन्होने कहा कि सदन में जो भी जानकारी अधिकारी प्रस्तुत करें वह पूर्ण रूप से प्रमाणित हो तथा इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि सदन में पारित प्रस्तावों का निराकरण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जायें।
इस अवसर पर पटेल ने शिक्षा विभाग,वन विभाग,आदिम जाति कल्याण विभाग,स्वास्थ्य विभाग,कृषि विभाग एवं लोक स्वास्थ्य विभाग के संबध में अनेक प्रश्रों को रखा। बैठक के प्रारंभ में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डा.जगदीश जटिया ने अध्यक्ष,उपाध्यक्ष सहित सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया ।
ली जानकारी किया सचेत-
जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल ने शालाओं में शौचालयों की स्थिति,प्रस्ताव, योजना,गणवेश वितरण,शालाओं के उन्नयन की जानकारी मांगी। इन्होने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्यों में गत तीन वर्षो में मदवार कितनी राशि को खर्च किया गया तथा क्या कार्य किये गये तथा कितने अपूर्ण हैं। शालाओं के परिसरों में वृक्षारोपण की स्थिति,शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये गये प्रयासों की जानकारी मांगी।
इसी क्रम में वनों के संरक्षण,सुधार के साथ ही गत पांच वर्षो में वन विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की विस्तृत जानकारी को मांगा। वनों की अवैध कटाई के मामलों को लेकर पटेल ने कहा कि आये दिन इस संबध में सूचनाओं के साथ समाचारों का प्रकाशन भी विभिन्न समाचार पत्रों में होता रहता है इसको रोकने के संबध में ठोस कार्यवाही करने की क्या योजना है।
दमोह से सागर एवं जबलपुर सडक निर्माण के समय निर्माण कम्पनी द्वारा काटे गये वृक्षों के संबध में एमपीआरडीसी द्वारा क्या कार्यवाही की वन विभाग द्वारा ग्रामों में संचालित योजनाओं में गत तीन वर्षो में कितने हितग्राही लाभांवित हुये। वहीं बिगडे वनों को सुधारने तथा वन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा जिस भूमि को दिया गया उस पर कितना कहां वृक्षारोपण किया गया।
इसी क्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिये संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं हितग्राहियों की जानकारी भी मांगी। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के संबध में पटेल ने अधिकारियों से पूंछा कि बर्ष 2011-12 के कार्य अब तक पूर्ण क्यों नहीं हुये। अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना के तहत गत वर्ष 20.90 लाख रूपया व्यय होना बतलाया गया है। यह राशि का खर्च किस कार्य में किया गया छात्रावासों/आश्रमों के संबध में जानकारी चाही गयी।
स्वास्थ्य विभाग के संबध में उपस्थित अधिकारियों से भी जानकारी मांगी। इन्होने पूंछा कि जननी एक्सप्रेस का लाभ कितनी गर्भवती महिलाओं को दिलाया गया। किशोर क्लीनिक की स्थापना की स्थिति एवं कुपोषित बच्चों की जानकारी भी मांगी। इन्होने नवजात गहन चिकित्सा ईकाई द्वारा कितने बच्चों को लाभ दिलाया गया।
जिला चिकित्सालय एवं जिले में चिकित्सकों के स्वीकृत रिक्त पद तथा अनुपस्थित चिकित्सकों की जानकारी तथा कार्यवाही का विवरण भी मांगा तो वहीं पेंशनरों के दवा वितरण के मामलों को भी उठाया। इसी क्रम में कृषि विभाग के संबध में इन्होने जानकारी मांगी कि कृषकों द्वारा वेयर हाउस में अनाज रखे जाने के उपरांत बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जा रहा है ।
खाद बीज उपलब्धता के साथ फसल बीमा,मिट्टी परिक्षण की जानकारी भी मांगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से पूंछा कि बंद पडी नल जल योजनाओं को प्रारंभ करने क्या कार्यवाही की गयी।
दिये निर्देश-
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डा.जटिया ने सदन को जहां एक ओर आश्वस्त कराया तो वहीं विभिन्न विभागों के बैठक में आये अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिये। इन्होने कहा कि विभिन्न फसलो के मानक निर्धारित कराये जावे। शिक्षा विभाग मे नियम अनुसार ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा। बैठक के समापन पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पचांयत द्वारा आभार व्यक्त किया गया। यह रहे उपस्थित-बैठक मे जिला पंचायत उपाध्यक्ष रामबाई,पथरिया विधायक लखन पटेल, जिला पंचायत के सदस्यगण एवं विभिन्न योजनाओ के अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट :- डा.एल.एन.वैष्णव
