कर्म मार्ग पर ईमानदारी से चल कर, कर सकते हैं परमेश्वर के दर्शन : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हरदा में विख्यात कथा-वाचिका जया किशोरी की सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समापन में शामिल हुए। कथा समापन पर मुख्यमंत्री ने 133 कन्याओं के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हुए सामूहिक विवाह के नव-दम्पत्तियों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में कथा के आयोजक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा, स्थानीय सांसद श्री डी.डी. उइके, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गजेन्द्र शाह सहित जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा‍कि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिये धर्मशास्त्र में भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग बताये गये हैं। हम सभी बिना फल की इच्छा किये अपने कार्य पूरी कर्त्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से कर ईश्वरीय मार्ग पर चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर- मरीजों का इलाज, शिक्षक-बच्चों की पढ़ाई और अधिकारी एवं नागरिक अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन कर समाज की बेहतरी के लिये अपना योगदान दें। इसीसे प्रदेश का कल्याण होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनता के अनुरोध पर सुनाया भजन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कथा स्थल पर उपस्थित धर्मप्रेमियों के अनुरोध पर ‘‘राम नाम सुखदायी’’ और ‘‘हरे राम हरे राम’’ भजन गाया। श्रोता मंत्रमुग्ध होकर मुख्यमंत्री के गाये भजनों पर झूमते नजर आये।

मध्यप्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022 का अनुसमर्थन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार से संबंधित संबंधित प्रथम नीति का अनुमोदन प्रदान किया गया। मंत्रि-परिषद ने वर्तमान युग में नई प्रौद्योगिकी और तकनीकी का उपयोग जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। ऐसी अनेक नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों यथा भू-प्रबंधन, कृषि, उद्योग, उर्जा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खनिज, हितग्राहीमूलक योजनाओं, अधोसंरचना, इत्यादि में किया जाकर सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों को विभिन्न विभागों में अंगीकृत करने से उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है तथा शासकीय सेवाओं को भी नागरिकों को सरलता और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जा सकता है।उपरोक्त कारणों से म.प्र. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई। यह नीति प्रदेश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सक्षम उद्यमिता को बढ़ावा देने, नई तकनीकी का उपयोग कर शासकीय सेवाओं को मजबूत करने, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित करने और समावेश और भागीदारी को प्रोत्साहित करने की पहल करेगी।

इस नीति के प्रमुख उद्देश्यों में मध्य प्रदेश को देश में शीर्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) गंतव्य के रूप में स्थान दिलाना। मानव संसाधन, निवेश, और ज्ञान आधारित श्रम शक्ति जैसे कारकों को सुदृढ़ करके वर्ष 2030 तक ‘इंडिया इनोवेशन इंडेक्स’ (अपने मौजूदा 13 वे रैंक से) में मध्य प्रदेश को शीर्ष 5 राज्यों में स्थान दिलाना। एक प्रभावी एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर मध्य प्रदेश को अनुसंधान प्रकाशन, नवउद्यम, स्टार्टअप, औद्योगिक डिजाइन संबंधी नवाचार और पेटेंट जैसे संकेतकों को सुदृढ़ कर प्रदेश में ज्ञान आधारित उत्पादन को बढ़ाने में मदद करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राज्य के समग्र व्यय को बढ़ाना और राज्य में अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। मध्य प्रदेश के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार (जैसे कि ‘विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (SSB)’ ) प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। एसटीईएम (STEM) प्रयोगों और प्रतियोगिताओं के साथ पाठ्यक्रम को समृद्ध करके प्राथमिक स्तर से ही, विशेष रूप से छात्राओं के बीच एसटीईएम (STEM) शिक्षा को बढ़ावा देकर स्नातक, परास्नातक और पीएचडी स्तर पर एसटीईएम पाठ्यक्रमों में नामांकन अनुपात को बढ़ाना। वैज्ञानिक प्रमाणीकरण और व्यावसायीकरण के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक आदर्श ढांचे को विकसित करना। धरातल की आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों को बढ़ावा देना। कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ऊर्जा जैसे आर्थिक क्षेत्रों में नवाचार के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों में निजी उद्यमों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक अनुसंधान, विकास और नवाचार अधोसंरचना का निर्माण करना। नवीन प्रौद्योगिकियों पर आधारित सक्रिय, कुशल और पारदर्शी G2C और G2B प्रणालियां विकसित कर जन आवश्यकताओं का सटीक आंकलन कर घर पहुँच सेवा उपलब्धता सुनिश्चित करना। मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5जी सेमीकंडक्टर्स, आईओटी, ब्लॉकचैन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज, एआई और एआर/वीआर जैसी नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में विश्व स्तरीय मानव संसाधन का सृजन कर कौशल संवर्धन के क्षेत्र मैं अग्रेषित होना। शासकीय डोमेन में उपलब्ध विशाल डेटा भंडार का लाभ उठाकर, गोपनीयता संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक सर्वसुलभ सैंडबॉक्स वातावरण निर्मित कर डेटा आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी और उत्तरदायी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। नवीन एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण, हस्तांतरण, अनुकूलन और उपयोग को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना। प्रसंगिक नवाचार और विज्ञान शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए शीर्ष संस्थानों (जैस आई.आई.टी, आई.आई.एम.,ए.आई.आई.एम.एस.,एन.आई.टी., आई.आई.आई.टी., एन.आई.डी., एन.आई.एफ.टी, एन.एल.एस.) संस्थानों को मध्यप्रदेश के एक जिले को गोद लेकर उस जिले मे स्थानीय रूप से विज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। निजी क्षेत्र के साथ समन्वय के माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रारम्भिक वित्त-पोषण मेंटरशिप,प्रशिक्षण और श्रेष्ठ प्रथाओं का लाभ उठाने में मदद करने हेतु अग्रणी संस्थाओं (जैस आई.टी.आई, आई.आई.आई.टी., आदि) में नवाचार समूहों, इन्क्यूबेटरों और एक्सेलेरटरों की स्थापना की जाएगी

मोहसा-बावई में औद्योगिक विकास के लिए भूमि आवंटित की गयी

मंत्रि-परिषद ने औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की भूमि विभिन्न उद्योगों के आवंटन के संदर्भ में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। मोहासा-बाबई में 227.54 एकड़ क्षेत्रफल को भारत सरकार की योजनांतर्गत ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के विनिर्माण हेतु आरक्षित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। मोहासा-बाबई में आवंटन योग्य 2458.686 एकड़ भूमि पर टैक्सटाईल, गारमेंट, खादय प्रसंस्करण एवं अन्य सेक्टर के उद्योगों हेतु भूमि आवंटन किये जाने हेतु अनुमति दी गई है। औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई में प्रतिबद्ध निवेशकों को इकाई स्थापना हेतु विशिष्ट लोकेशन में औद्योगिक भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत म.प्र. राज्य औदयोगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2014 के अंतर्गत भू-आवंटन की ऑनलाईन पद्धति को शिथिल करते हुए, भूखण्डों का आवंटन ऑफलाईन पद्धति से किये जाने का अनुमोदन किया गया है। इकाईयों को नियम अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय,एमपीआईडीसी भोपाल में प्रस्तुत करना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी को प्रेषित किया जाएगा। प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संबंधित इकाईयों को भू-आवंटन हेतु निर्णय लिया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में भू-आवंटन के लिए टेक्सटाईल एवं गारमेन्ट सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग जैसे रोजगार मूलक इकाईयां प्राथमिकता की श्रेणी में चिन्हित किया जायेगा । मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली इकाईयों को प्रचलित औद्योगिक नीति अनुसार विदयुत टैरिफ एवं विदयुत शुल्क से संबंधित सुविधाओं को छोड़कर नीति के प्रावधानों अनुसार अन्य लाभ/ सुविधा प्राप्त करने की पात्रता होगी। मोहासा-बाबई में प्रस्तावित स्थापित इकाईयों को निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति (CCIP) से पृथक से भू-प्रब्याजी/ विकास शुल्क में अतिरिक्त छूटा रियायत संबंधी पात्रता प्राप्त करने की सुविधा नहीं होगी। इकाई को मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 अनुसार भूमि के मूल्य में छूट/रियायत प्राप्त किए जाने की पात्रता नहीं होगी अर्थात इकाई की भू-प्रब्याजी मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 अनुसार भूमि के वास्तविक मूल्य के समतुल्य होगी। भूखण्ड के आवंटन हेतु प्रब्याजी एवं विकास शुल्क की छूट के संदर्भ में कोई आदेश होने पर उक्त आदेश औदयोगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई में प्रभावी नहीं होगे। मोहासा-बाबई में प्रस्तावित/स्थापित इकाईयों से विदयुत प्रदाय संबंधी अनुबंध को मध्यप्रदेश विदयुत नियामक आयोग के निर्देशों एवं रेगुलेशन के अंतर्गत किया जाएगा। भोपाल,मंडीदीप एवं बुदनी में बड़ी टेक्सटाइल एवं गारमेंट इकाइयों की स्थापना होने से मोहासा-बावई औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल कंपनियों जैसे-बेस्ट कार्पोरेशन,इंडोरामा,महिमा फाइबर्स,वर्धमान आदि द्वारा भूमि की मांग की जा रही हैं।

रीवा में विमानतल के लिए भूमि आवंटन

रीवा हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में विकसित करने हेतु वर्तमान में उपलब्ध 64 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन को आवंटित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त आवश्यक 99.615 हेक्टेयर भूमि को राज्य शासन द्वारा अर्जित कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दिये जाने का अनुमोदन आज मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया। हवाई अड्डे हेतु समस्त अधोसंरचना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित की जावेगी, जिसके लिये उनके द्वारा कार्ययोजना तैयार की जाकर निर्माण एजेंसी का चयन कर लिया गया है। रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित होने के उपरांत ए.टी.आर. जैसे बोइंग विमान की लैण्डिंग हो सकेगी, जिससे रीवा क्षेत्र का आर्थिक एवं पर्यटन आदि को बढ़ावा मिलेगा, इससे आम जनता को सीधे लाभ पहुंचेगा।

निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 का मंत्रि परिषद् नें अनुमोदन किया। स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय, भोपाल, अभ्युदय विश्वविद्यालय, खरगोन एवं अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालयों की स्थापना विधेयक के माध्यम से किये जाने के संबंध में प्रस्तुत द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 को मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में संशोधन

म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 को लागू हुए, अधिक समय व्यतीत हो गया है। इन वर्षों में वैश्विक परिदृश्य में हुए परिवर्तनों एवं नवीन चुनौतियाँ, भारत सरकार द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 में सामग्री उपार्जन के संबंध में जारी नियमों को संशोधित किया गया है. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 11 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास एवं उन्हें सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वस्तुओं/सेवाओं के उपार्जन में वरीयता संबंधी प्रावधान, वैश्विक एवं स्थानीय आर्थिक परिदृश्य में स्टार्टअप्स का प्रादुर्भाव एवं महत्ता के आधार पर प्रचलित नियमों में संशोधन, विलोपन एवं नवीन प्रावधानों को समाहित करने की आवश्यकता के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा म.प्र. भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) जारी करने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा लिया गया। टेण्डर की शर्तो के विपरीत कार्य होने, सुरक्षात्मक उपाय किए जाना आवश्यक होने, भ्रष्टाचार आदि अनियमिततओं की दोषी फर्मो को ब्लैक लिस्ट किया जावेगा। प्रदेश के ऐसे एम.एस.एम.ई. स्टार्ट अप जिनकी उत्पादन क्षमता इन उत्पादों के लिए शासन की मांग से दोगुना है, उन्हें शत-प्रतिशत क्रय हेतु आरक्षित किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश माध्यम,पर्यटन विकास निगम, पाठ्यपुस्तक निगम, इलेक्ट्रानिक विकास निगम,सेडमैप,हेल्थ सर्विस कार्पोरेशन और डेयरी फेडरेशन से बिन निविदा आमंत्रित किए सीधे सेवाओं का उपार्जन किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2022

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 का अनुमोदन किया तथा विधेयक को विधानसभा में पुरःस्थापित कर पारित कराने की समस्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु राजस्व विभाग को अधिकृत किया। सीमांकन के मामलों के निराकरण के लिए सक्षम अधिकारी तहसीलदार हैं। प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों की संख्या सीमित होने और सीमांकन के आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व्‍संहिता में संशोधन प्रस्तावित है। अब तहसीलदार द्वारा सीमांकन आवेदन पर राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक के साथ-साथ कस्बा पटवारी की रिपोर्ट भी ली जा सकेगी।

विमुक्त,घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तुक समुदायों के लिए स्वरोजगार योजना 2022-23

मंत्रि-परिषद् द्वारा प्रदेश के विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना वर्ष 2022-23 की स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग के द्वारा संचालित योजना में योजना 2 भागों में संचालित होगी। विभाग एवं अभिकरण के माध्यम से व्यक्तिगत प्रकरण में 1 लाख रूपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। स्व-सहायता समूह होने पर 10 लाख रूपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। प्रथम बार लिए गए ऋण 25 प्रतिशत या अधिकतम 20 हजार रूपए (व्यक्तिगत प्रकरण) एवं 2 लाख रूपए (स्व-सहायता समूह) अनुदान। ब्याज दर पर 6 प्रतिशत अनुदान। अभिकरण द्वारा संचालित योजना में आई.टी.आई. द्वारा प्रशिक्षित नवयुवकों को रोजगार हेतु बैंकों के माध्यम ऋण एवं अभिकरण के माध्यम से अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकतम 2 लाख रूपए के व्यक्तिगत श्रणी में प्रकरण स्वीकृत किए जाएंगे। प्रथम बार लिए गए ऋण पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत एवं द्वितीय ऋण पर 20 प्रतिशत अनुदान। प्रथम एवं द्वितीय ऋण पर ब्याज पद पर 6 प्रतिश अनुदान।

मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (चतुर्थ संशोधन) विधेयक 2022

नगरीय निकायों में आवारा पशुओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (चतुर्थ संशोधन) विधेयक 2022 लाया जा रहा है। उक्त विधेयक में किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ा अथवा बांधा जाता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है, तो वह राज्य सरकार द्वारा विहित जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा, दंडनीय होगा।” प्रस्तावित किया गया है।

अनावश्यक एवं अनुपयोगी विधियों का निरसन

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश में राज्य सरकार अनावश्यक एवं अनुपयोगी और प्रभावहीन विधियों के निरसन लिए प्रतिबद्ध है। अधिनियमित हो जाने पर यह अनुपयोगी एवं प्रभावहीन विधियों को कम करेगा। मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2022 की अनुसूची में उल्लेखित 05 अधिनियमों का निरसन किया गया है। इसके माध्यम से निम्न 5 अधिनियमों को निरसित किया जाना है, जो पूरी तरह से अप्रचलित, अनावश्यक और महत्वहीन हो चुके है। मध्यप्रदेश बोर्स्टल एक्ट 1928,मध्यभारत लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1949, मध्यप्रदेश उद्योग राज्य सहायता अधिनियम 1958, मध्यप्रदेश अश्व रोग अधिनियम 1960, मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम 1976 है।

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद पर रोक

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 का राज्य संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया तथा विधानसभा में पुन स्थापित करने से पूर्व माननीय राष्ट्रपति महोदया की पूर्व मंजूरी हेतु गृह मंत्रालय,भारत सरकार को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान की गई।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 2. में म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 5 के खण्ड (34-क) में तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 के खण्ड (18-क) में समानुदेशित किया गया है। धारा 4 में संशोधन कर नगर पालिक निगम की सीमाओं के भीतर आयुक्त नगर पालिक निगम, तथा नगर पालिका परिषद, नगर परिषद की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों के लिए जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कोई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को अनुज्ञप्ति प्रदान करने एवं धारा 7 में प्रावधानित 1,000/- रुपये तक के अर्थदण्ड के स्थान पर 50,000/- रुपये तथा प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रहता है 100/- रूपये के स्थान पर 5000/- रूपये के दण्ड का प्रावधान किया गया है।

इंदौर संभाग में 15 लाख हितग्राहियों को मिलेंगे स्वीकृति पत्र

इंदौर संभाग में मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान के अंतर्गत हितग्राहियों को 14 दिसंबर को स्वीकृति-पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जन्म वर्षगाँठ 17 सितंबर से 31 अक्टूबर की अवधि में संचालित मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इंदौर संभाग के सभी जिलों में 14 दिसंबर को जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चिन्हित हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में इंदौर संभाग के बड़वानी ,धार, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, अलीराजपुर और इंदौर जिलों में हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रमों में जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजनाओं के लिए पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्रों का वितरण गरीबों की महत्वपूर्ण सेवा है। आगामी माह तक चिन्हित हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य किया जाए।

उज्जैन में शुरू होगी 5जी सेवाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उज्जैन में 14 दिसंबर से शुरू हो रही 5 जी सेवाएँ कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी कलेक्टर उज्जैन से प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि रिलायंस समूह द्वारा मध्यप्रदेश में भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से इसकी शुरुआत की जा रही है। बाद में राज्य के अन्य स्थानों पर सेवा का विस्तार होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से उत्कृष्ट संचार सेवाएँ आम लोगों और विभिन्न वर्गों को प्राप्त होंगी, जो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में मददगार सिद्ध होंगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया पौध-रोपण

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट उद्यान में गुलमोहर, आंवला और पिथोरिया के पौधे लगाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ दुष्यंत कुमार पाण्डुलिपि संग्रहालय के श्री रामराव वामनकर, श्री राजुरकर राज, श्री कैलाश और श्री विपिन बिहारी वाजपेयी ने भी पौधे लगाए। आज बैरसिया जिला भोपाल के समाजसेवी श्री दीपक दुबे ने अपनी जन्म वर्षगांठ पर पौधरोपण किया। श्री दुबे के परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर पर्वतारोहियों के साथ पौधे-रोपण किया 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 दिसम्बर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर विक्रम अवार्ड विजेता श्री भगवान सिंह कुशवाह तथा अन्य पर्वतारोहियों के साथ पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्मार्ट सिटी उद्यान में कदंब, बरगद और सारिका इंडिका के पौधे लगाए। पर्वतारोहियों में सुश्री भावना डहेरिया, अंजना यादव, सर्वश्री भगवान सिंह, अंकित सेन, अंकित कुमार, आदित्य नारंग, सौरभ कुशवाह, रितेश, अमित कुशवाह, नीरज डहेरिया और अमित विश्वकर्मा ने भी पौधे लगाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ बालिका संध्या चौहान ने अपने जन्म-दिवस पर पौध-रोपण किया। बालिका के पिता श्री बृजेन्द्र सिंह चौहान तथा बहन कुमारी सानिध्या भी साथ थी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नीम, कचनार और अशोक के पौधे लगाये

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी उद्यान में नीम, कचनार और अशोक के पौधे लगाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ भोपाल की प्रतिकूल फाउंडेशन की श्रीमती नीति प्रशांत खरे ने कचनार और सीधी की सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री पूनम सोनी ने अपने जन्म-दिवस पर नीम का पौधा लगाया। फाउंडेशन के सर्वश्री आदर्श वर्मा, जीवन लाल शर्मा और सानिध्य जैन ने भी पौध-रोपण किया। जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने और युवाओं को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन के लिए फाउंडेशन गतिविधियाँ संचालित करती है। सीधी से आए सर्वश्री अमित सोनी, युवराज सोनी, आदित्य राज सोनी और पवन सोनी भी पौध-रोपण में शामिल हुए।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि हर विद्यार्थी सदैव सत्य बोले और धर्म के अनुसार आचरण करे, तभी सबका जीवन मंगलमय होगा। विद्यार्थियों को सामाजिक समरसता के भाव को जीवन में उतारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का काम डिग्री प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि युवाओं को देश की एकता, अखण्डता, राष्ट्र निर्माण और विकास का कर्णधार बनाना है। राज्यपाल रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश को आजाद कराने में अनेक वीर और शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। नई पीढ़ी को इन बलिदानियों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिये। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की स्मारिका ‘दीक्षा पर्व’, पुस्तिका ‘विंध्य भारती’, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा जनजातीय रूपांकन कला पुस्तिका का विमोचन किया।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। यह नीति विद्यार्थियों को ज्ञानवान के साथ कर्मवान बनायेगी। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा की ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान, रोजगार के अवसर और संस्कार मिलेंगे।

समारोह में स्वामी परमात्मानंद सरस्वती ने कहा कि शिक्षा केवल जानकारी पर आधारित नहीं होनी चाहिये। शिक्षा हमें आजीविका का अवसर देने के साथ जीने की कला भी सिखाये।

राज्यपाल श्री पटेल ने विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को पदक और उपाधियाँ प्रदान की। उन्होंने विंध्य के गौरव वाइस एडमिरल श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी को डी.एस.सी. की मानद उपाधि और समाज-सेविका सुश्री अनुराधा शर्मा को मानद डी.लिट की उपाधि प्रदान की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रद्धेय श्री बाला साहब देवरस की जयंती पर नमन किया

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक स्व. श्री मधुकर दत्तात्रेय देवरस (बाला साहब देवरस) की जयंती पर निवास कार्यालय सभागार में नमन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रद्धेय बाला साहब के देश और मानवता के प्रति सेवा भाव और भावी पीढ़ियों को राष्ट्र उत्थान एवं जन-कल्याण के लिए सदैव प्रेरित करने की दिशा में उनके योगदान का स्मरण भी किया। स्व. बाला साहब का जन्म 11 दिसंबर 1915 को नागपुर में हुआ। उनका परिवार मूल रूप से मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के ग्राम कारंजा का निवासी था। उनकी संपूर्ण शिक्षा नागपुर में हुई। उन्होंने श्री गुरू जी के स्वर्गवास के बाद 6 जून 1973 को सरसंघचालक का दायित्व संभाला। उनके कार्यकाल में संघ कार्य को नई दिशा मिली। स्व. श्री देवरस ने सदैव सेवा कार्य पर बल दिया। परिणामस्वरूप उत्तर पूर्वांचल सहित देश के वनवासी क्षेत्रों में हजारों की संख्या में सेवा कार्य आरंभ हुए। नागपुर में 17 जून 1996 को उनका अवसान हुआ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर पर्वतारोहियों के साथ पौधे-रोपण किया

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 दिसम्बर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर विक्रम अवार्ड विजेता श्री भगवान सिंह कुशवाह तथा अन्य पर्वतारोहियों के साथ पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्मार्ट सिटी उद्यान में कदंब, बरगद और सारिका इंडिका के पौधे लगाए। पर्वतारोहियों में सुश्री भावना डहेरिया, अंजना यादव, सर्वश्री भगवान सिंह, अंकित सेन, अंकित कुमार, आदित्य नारंग, सौरभ कुशवाह, रितेश, अमित कुशवाह, नीरज डहेरिया और अमित विश्वकर्मा ने भी पौधे लगाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ बालिका संध्या चौहान ने अपने जन्म-दिवस पर पौध-रोपण किया। बालिका के पिता श्री बृजेन्द्र सिंह चौहान तथा बहन कुमारी सानिध्या भी साथ थी।

श्रेय मिले न मिले, अपना श्रेष्ठतम देना बंद न करें – मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि श्रेय मिले न मिले अपना श्रेष्ठम देना बंद न करें। व्यक्ति अपने निरंतर प्रयास से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। श्रीमद भगवतगीता और स्वामी विवेकानन्द मेरे लिए प्रेरणा के मुख्य स्रोत रहे हैं। स्वामी विवेकानन्द के विचार “व्यक्ति ईश्वर का अंश और अमर शक्तियों का भण्डार है” हमें उमंग और उत्साह से भरते हैं। श्रीमद भगवतगीता का निष्काम कर्म का संदेश हमें निराशा से बचाता है। इसमें सात्विक कार्यकर्ता के गुणों का उल्लेख भी है। इसके अनुसार हम राग-द्वेष से मुक्त, अहंकार शून्य, धैर्यशील और उत्साह से परिपूर्ण रहते हुए निरंतर कर्मशील रहने से स्वयं, समाज और देश के लिए उपलब्धियाँ अर्जित कर सकते हैं। समाज और देश के लिए बेहतर करने वालों का सम्मान आवश्यक है। इससे उन्हें प्रोत्साहन और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। साथ ही अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एक मीडिया समूह के “प्राइड ऑफ मध्यप्रदेश-2022” कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में समाज-सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लघु उद्योग, अधो-संरचना विकास आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रदेश के 41 प्रतिभागियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मीडिया समूह के श्री पवन अग्रवाल, श्री संजय जोशी, श्री सुमित मोदी, सुश्री उपमिता वाजपेयी तथा श्री विपुल गुप्ता उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मानित प्रतिभागियों से कहा कि आपका योगदान प्रदेशवासियों और राज्य की प्रगति एवं विकास में सहायक है। आपके द्वारा अर्जित उपलब्धियाँ प्रदेश के लिए गर्व और गौरव का विषय है। गाँव, कस्बों और छोटे शहरों से संबंध रखने वाले आप जैसे लोगों के आगे बढ़ने से ही प्रदेश आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मानित व्यक्तियों को और अधिक प्रगति एवं सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि अब तक की उपलब्धियों को हम एक पड़ाव मनाते हुए आगे की योजना बनाएँ, लक्ष्य तय करें और लगातार अपने कर्म के प्रति समर्पित रहे। हमारा प्रयास रहे कि हमें अपने कर्म से संतोष हो और समाज में हमारी सकारात्मक छवि बनी रहे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विश्व में अपनी विशेष छवि बनाई है। आज दुनिया की कोई ताकत भारत को अनदेखा नहीं कर सकती। भारत को जी-20 की अध्यक्षता करने का अद्भुत अवसर मिला है। इस सम्मेलन की कुछ बैठकें मध्यप्रदेश में भी होंगी। प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन औऱ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी जनवरी -2023 में होने जा रहा है। प्रदेश के लिए वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ने और भविष्य का पथ निर्धारित करने का यह महत्वपूर्ण अवसर है। राज्य सरकार इन अवसरों का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में सागर, उज्जैन, छतरपुर, खण्डवा, महू, नर्मदापुरम, खरगोन, मंदसौर, विदिशा, बुरहानपुर, ग्वालियर, रतलाम, झाबुआ और जावरा के प्रतिभागियों को अवार्ड से सम्मानित किया।

जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वनवासी कल्याण परिषद और आश्रम जनजातियों के लिए अदभुत कार्य कर रहा है। जनजातीय समाज हमारा अभिन्न अंग है। यह अदभुत समाज है। मुख्यमंत्री श्री चौहान वनवासी कल्याण परिषद, भोपाल के एम पी नगर स्थित शैक्षणिक एवं बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र के भवन का लोकार्पण कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने परिसर में टंट्या मामा की मूर्ति का अनावरण भी किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में सामाजिक समरसता के साथ पेसा एक्ट लागू कर दिया गया है। हमारे सभी जनजातीय नायकों की प्रतिमाएँ लगाई जा रही हैं। हाल ही में इंदौर भंवरकुआं में टंट्या मामा की प्रतिमा स्थापित की गई है। धर्मांतरण को लेकर प्रदेश की धरती पर षडयंत्र नहीं चलने दिया जाएगा। जनजातीय वर्ग की जमीन षडयंत्रपूर्वक हड़पने नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पेसा एक्ट लागू कर जनजातीय समाज को अधिकार सम्पन्न बनाया जा रहा है। जमीन के साथ जंगल की उपज के लिए अधिकार दिया गया है। मजदूरी के लिए कोई बाहर ले जाएगा तो ग्राम सभा को सूचना देनी होगी। ग्राम सभा को इसी तरह के अनेक अधिकार दिए गए हैं। पेसा एक्ट को लागू करने के लिए वनवासी कल्याण परिषद और आश्रम का सहयोग चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। इंडियन ऑयल द्वारा दी गई मदद का पूरा सदुपयोग होगा। सरकार और समाज मिल कर साथ काम करेंगे तो बेहतर सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वनवासी कल्याण परिषद और आश्रम का आभार प्रकट किया।

सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि देश की संस्कृति के विकास में जनजातीय समुदाय का अमूल्य योगदान है। वनवासी परिषद द्वारा जनजातीय समाज के लिए अत्यंत उपयोगी कौशल विकास केन्द्र का भवन लोकार्पित हो रहा है, जो जनजातियों के उत्थान में उपयोगी होगा। भारत के इतिहास में जनजातीय समाज का हर क्षेत्र में योगदान किसी अन्य समाज से कम नहीं रहा है। वनवासियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। कृषि, तांत्रिक ज्ञान, स्वास्थ्य आदि का ज्ञान जनजातियों में भरपूर है। विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय वर्ग के कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जनजातीय भाई-बहनों के लिए खड़े रहे और उनको हर प्रकार की मदद देने के लिए तैयार रहे। उनकी कला लोक कला और परम्परा को सुरक्षित रखने और विकास के लिए कोशिश करें जिससे उन्हें आत्म-विश्वास से समाज के साथ जुड़ने में मदद मिले। हमें सभी समाजों को साथ लेकर आगे बढ़ना है।

वनवासी कल्याण आश्रम के महामंत्री श्री योगेश बापट ने कहा कि जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए भवन का लोकार्पण हो रहा है। वनवासी कल्याण परिषद 70 वर्षों से कार्य कर रही है। जनजातीय नायकों का स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान रहा है जिसको सामने लाने का कार्य जनजातीय कल्याण परिषद कर रही है। जनजातियों के शैक्षणिक और कौशल विकास का कार्य पूरे देश में चल रहा है। इसके लिए प्रेरणादायी गतिविधियाँ जारी है।

महाप्रबंधक इंडियन ऑयल श्री शशि चौधरी ने कहा कि कम्पनी सीएसआर फंड से मध्यप्रदेश में कई कार्य कर रही है। इसी कड़ी में इस शैक्षणिक एवं बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र के लिए मदद की गई है।

अध्यक्ष राष्ट्रीय जनजातीय आयोग श्री हर्ष चौहान ने कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम देश में ही नहीं दुनिया में अनूठा है। यह जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है। कल्याण आश्रम समाज में भ्रम दूर करने का माध्यम है। आयोग के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम किए गए हैं। छात्र जनजातीय विषयों पर शोध के लिए प्रेरित हुए हैं। प्रदर्शनियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। केंद्र में आवश्यकता के अनुरूप स्व-रोजगार और कौशल का प्रशिक्षण भी मिलेगा।

मध्यप्रदेश ने श्री मलैया के कार्यकाल में सिंचाई में अभूतपूर्व उपलब्धि अर्जित की : मुख्यमंत्री श्री चौहान

         मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूर्व मंत्री श्री जयंत मलैया के कार्यकाल में मध्यप्रदेश ने सिंचाई क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि अर्जित की। उन्हें मंत्री-मंडल में जो भी कार्य सौंपे गये, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ पूर्ण किये। वित्त मंत्री, नगरीय विकास मंत्री और सिंचाई मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल उपलब्धि भरा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज दमोह जिले के एकलव्य विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व मंत्री श्री जयंत मलैया के अमृत महोत्सव को संबोधित कर रहे थे।

       मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह सच है कि श्री जयंत मलैया के बिना दमोह अधूरा है। वे एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने सभी का मन जीत लिया। उन्होंने मध्यप्रदेश की बेहतर सेवा की है, वे इसी प्रकार आगे भी काम करते रहे। मुख्यमंत्री ने श्री मलैया को उनके जीवन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर सुखी, निरोगी और स्वस्थ जीवन के लिये शुभकामनाएँ दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री मलैया पर केन्द्रित पुस्तक “जय यात्रा” का विमोचन भी किया।

       मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्री मलैया बेहद सहज, सरल, शिष्ट और शालीन व्यक्ति है। उनके द्वारा की गई मध्यप्रदेश की सेवा के लिये प्रदेश की जनता की ओर से मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई कार्य महत्वपूर्ण और गंभीर हो तो उसे सौंपने के लिये एक ही व्यक्ति का चेहरा सामने आता है, वह श्री जयंत मलैया है। उन्हें मंत्री-मण्डल में जिस भी विभाग के कार्य सौंपे गये, उन्होंने कुशलता के साथ पूरे किये।

      मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्री मलैया मित्रता और शत्रुता, सुख-दुख और मान-अपमान सभी में समान रहते है। जो दूसरों को जीते वह वीर, जो अपने आप को जीते वह महावीर, जो महावीर वो जितेन्द्रिय, जो जितेन्द्रिय वह जिन और जो जिन वही जैन और वही जयंत है ऐसे है हमारे जयंत मलैया। उन्होंने सभी कार्य पूरी तन्मयता और बेहतर ढंग से किये।

      पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने जीवन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएँ देते हुए श्री मलैया को एक कुशल और जिम्मेदारी से कार्य करने वाला जननायक बताया, जो हमेशा जनता की सुख-दुख की चिंता करता है।

      केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि श्री मलैया ने लोगों को आदर्श नेतृत्व दिया। वे एक सफल कार्यकर्ता, नेता, प्रशासक और मिलनसार व्यक्ति है। उन्हें जो भी दायित्व मिले उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया। उनका अमृत महोत्सव पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।

      केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि यदि किसी में पीढ़ी के अंतर को खत्म करने की कूवत है, तो वह श्री मलैया जी में है। उनकी मित्रता जिससे है, उसके लिये वे कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते है।

लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि आज अत्यंत खुशी का दिन है कि हम आज अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि श्री मलैया से उनका संबंध 50 साल पुराना है और अनेक यादे जुड़ी हुई हैं।

      नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने श्री मलैया को अमृत महोत्सव की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा।

      सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने जन्म-दिन की शुभकामनाएँ देते हुए श्री मलैया को सहज, सरल व्यक्तित्व का धनी बताया, जिसने हमेशा बुंदेलखंड और प्रदेश में विकास के लिये कार्य किया। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री श्री अजय विश्नोई, श्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत और श्री विनोद गोटिया सहित अनेक जन-प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। पूर्व मंत्री श्री जयंत मलैया ने सभी का आभार माना। कार्यक्रम में विधायक, जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।