नई दिल्ली- आज आम बजट 2017 देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया। नोटबंदी के बाद यह पहला बजट है। जिसमे वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सरकार का उद्देश्य ईमानदार टैक्स पेयर को प्रोत्साहित करना और जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाना तथा उन पर दबाव डालना लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को बनाए रखना तथा अर्थव्यवस्था को क्लीन करना भी सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है।
ये सामान हुये सस्ते
पवन चक्की, आरओ, पीओएस, पार्सल, लेदर का सामान, सोलर पैनल,प्राकृतिक गैस, निकेल, बायोगैस, नायलॉन, रेल टिकट खरीदना, सस्ता घर देने का प्रयास, टैक्स में मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास, भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा टैक्स मुक्त होगा. सौर उर्जा बैटरी और पैनल के विनिर्माण में काम आने वाले सोलर टैम्पर्ड ग्लास को सीमा शुल्क से छूट।
ये सामान हुये महंगा
मोबाइल फोन, पान मसाला, सिगरेट, एलईडी बल्ब, चांदी का सामान, तंबाकू, हार्डवेयर, सिल्वर फॉयल, स्टील का सामान, चांदी के गहने, स्मार्टफोन, पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 6% से बढ़ाकर 9%, गैर-प्रसंस्कृत तंबाकू पर 4.2 से बढ़ाकर लगभग दोगुना 8.3% कर दिया गया है, तंबाकू (गुटखा) वाले पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 10% से बढ़ाकर 12%किया गया, 65 मिलीमीटर तक लंबाई वाली सिगरेट पर उत्पाद शुल्क 215 रुपये प्रति एक हजार से बढ़ाकर 311 रुपये प्रति हजार किया गया, एल्यूमीनियम महंगा, इसके अयस्क और कंसंट्रेट पर आयात शुल्क शून्य से बढ़ाकर 30% किया गया।
मोबाइल फोन विनिर्माण में काम आने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सीमा शुल्क शून्य से बढ़ाकर 2% किया गया, एलईडी बल्ब विनिर्माण में उपयोग होने वाले कलपुजों पर पांच प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क और 6% प्रतिपूर्ति शुल्क लगेगा, सिगार, सुल्फी (चुरट) पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 12.5% अथवा प्रति हजार 4006 रुपये जो भी अधिक होगा, किया गया. पहले यह दर 12.5% और 3,755 रुपये प्रति हजार थी।
बजट की खास बातें –
1. 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
2. अब पोस्ट ऑफिस से भी बन सकेंगे पासपोर्ट।
3. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी जो हायर एजुकेशन के लिए सभी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स कराएगी। इससे सीबीएसई जैसी संस्थाएं एकेडमिक्स पर फोकस कर पाएंगी।
4. झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स बनाए जाएंगे।
5. IRCTC से टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।
6. 3.5 करोड़ यूथ्स को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए संकल्प स्कीम्स का एलान किया। इस काम के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं।
7. वुमन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन।
8. किसानों का 60 दिन का ब्याज माफ होगा। 40 फीसदी किसानों को कोऑपरेटिव सोसायटीज से क्रेडिट मिलेगा। फसल बीमा योजना में कवरेज को 40% बढ़ाया गया है।
9. एक लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉड बैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए गए।
10. सीनियर सिटिजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे।
जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के जरिए केंद्र सहकारी संघवाद की भावना से समझौता किए बिना वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लक्ष्य को हासिल करना जारी रखेगा।
उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से केंद्र और राज्य सरकारों को अधिक कर मिल सकता है, क्योंकि इससे कर का दायर बढ़ेगा। मैंने उत्पाद एवं सेवा कर के मौजूदा ढांचे में अधिक बदलाव नहीं करना पसंद किया क्योंकि इनके बदले जल्द ही जीएसटी लागू होने वाला है।
बजट को इन 10 हिस्सों में बांटा
-किसानों की इनकम पांच साल में दोगुना करने का लक्ष्य।
– रूरल डेवलपमेंट में इन्फ्रास्ट्रक्चर।
-यूथ्स को जॉब्स।
-गरीबों के लिए मकान।
-सोशल सिक्युरिटी बढ़ाना।
-क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर।
-डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना।
-पब्लिक सर्विस में लोगों की भागीदारी बढ़ाना।
-ऐसा मैनेजमेंट जिससे रिसोर्सेस मोबाइल हो।
-ईमानदार का सम्मान हो।
किस सेक्टर को क्या मिला?
एग्रीकल्चर
-किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज मिलेगा। वहीं, 60 दिन का ब्याज माफ किया जाएगा।
– 40 फीसदी किसानों को कोऑपरेटिव सोसायटीज से क्रेडिट मिलेगा। फसल बीमा योजना में कवरेज को 40% बढ़ाया गया है।
– सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में मिनी लैब्स बनाने का प्रावधान किया गया है ताकि किसान वहां जाकर अपनी खेती की जमीन की मिट्टी का टेस्ट कर सकें।
– पर ड्रॉप-मोर क्रॉप को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है कि अच्छे मानसून के चलते एग्रीकल्चर सेक्टर इस साल 4.1% की दर से बढ़ेगा।
रूरल
– मनरेगा के तहत 2017-18 में 5 लाख तालाब और बनाए जाएंगे। महिलाओं की मनरेगा में 55% भागीदारी है। 2017-18 में मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस स्कीम के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा बजट अलॉकेशन है।
– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2016-17 में हर दिन 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। इसे बढ़ाया जाएगा।
एजुकेशन
– अच्छी क्वालिटी के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। इसमें 350 ऑनलाइन फैसिलिटीज होंगी।
टूरिज्म
– 5 स्पेशल टूरिज्म सेक्टर बनाए जाएंगे। इन्क्रेडिबल इंडिया का सेकंड कैम्पेन लॉन्च होगा।
हेल्थ
-झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनाए जाएंगे।
– गरीबी को खराब हेल्थ से जोड़कर देखा जाता है। सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है। कई बड़ी बीमारियों को हटाने का प्लान बनाया गया है।
– सीनियर सिटीजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे, जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे।
टेलिकॉम
– 1 लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉड बैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी।
– भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं।
इन्फ्रास्ट्रक्चर
– 64900 करोड़ रुपए हाई-वे के लिए अलॉट किए गए। 2014 से 2016-17 तक 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनी।
– ट्रांसपोर्ट के लिए 2,41,387 करोड़ रु. का बजट का प्रोविजन किया गया। 3,96,135 करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे।
रेलवे
– रेल सेफ्टी फंड के तहत पांच साल के लिए 1 लाख करोड़ मिलेंगे। 2020 तक ब्रॉडगेज लाइन पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म कर दी जाएगी।
-25 स्टेशनाें का रि-डेवलपमेंट होगा। 500 स्टेशन डिफरेंटली एबल्ड फ्रैंडली बनाए जाएंगे। 7000 स्टेशंस को सोलर पावर से चलाया जाएगा।
– नई मेट्रो रेल पॉलिसी का एलान होगा। नया एक्ट बनेगा। इससे प्राइवेट पार्टिसिपेशन में मदद मिलेगी। [एजेंसी]
