नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने वाली अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के जारी होने से 50 लाख कर्मचारियों को सीधा दोहरा फायदा मिलेगा।
दिल्ली सरकार के इस फैसले से राजधानी के करीब 50 लाख लोगों को दोहरा फायदा मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी बढ़ने के साथ यह मामला कोर्ट में लंबित रहने के दौरान का छह महीने का महंगाई भत्ता भी उन्हें मिलेगा।
वहीं, मामला कोर्ट में लंबित होने से अप्रैल से अक्तूबर तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा है। अब अदालत से फैसला हो जाने के बाद नियोक्ताओं को इसे देना होगा। इसके लिए सरकार अलग से अधिसूचना जारी करेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
देश में सबसे ज्यादा होगी दिल्ली के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी
दिल्ली सरकार ने सोमवार को यह अधिसूचना जारी कर दी जिसके बाद अब दिल्ली के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे ज्यादा हो गई है। बता दें कि वर्तमान में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 4628 है जबकि अब दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी 14842 हो गई है।
Diwali gift for our Delhiites ! 🎊@arvindKejriwal Govt. announces increase in Minimum Wages in Delhi.
✔️Delhi now has the HIGHEST minimum wages in India.
✔️Delhi’s minimum wage is 3 times more than the National Minimum Wage. pic.twitter.com/Afffmo86si
— AAP (@AamAadmiParty) October 28, 2019
किसे कितने मिलेंगे
श्रेणी पहले अब
अकुशल 13,350 14,842
अर्ध-कुशल 14,698 16,341
कुशल 16,182 17,991
दसवीं से कम पढ़ा 9,724 14,842
12वीं पर स्नातक नहीं 10,764 16,341
स्नातक 11,830 17,991
नोट : मजदूरी रुपये प्रतिमाह
“Today’s day is important, it concerns the issue of eradicating poverty and financially stabilizing Delhiites.
Apex Court’s verdict on min. wages is result of our struggle,
55Lakh contractual workers to benefit & our Govt gives the highest min. wages in country”- @ArvindKejriwal pic.twitter.com/MYzH8m3Ewf— AAP (@AamAadmiParty) October 28, 2019
