नई दिल्ली – आवास व शहरी गरीबी उपशमन मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार ने शहरी गरीबों के लिए 2 करोड़ घर बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। उन्होंने कहा कि देश के 4041 शहरों में इन घरों को बनाने की अनुमति कैबिनेट से मिल गई है।
यह 2022 तक सभी के लिए घर योजना को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। आवास एवं शहरी विकास निगम के 45वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत चार करोड़ अन्य मकानों का निर्माण भी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 6 करोड़ घरों को बनाना काफी चुनौतिपूर्ण है। इसके लिए केंद्र और राज्य को एकजुट होकर कदम उठाना होगा। तभी सरकार के हाउसिंग मिशन को पूरा करना संभव होगा। उन्होंने इस ओर सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर भी जोर दिया।
नायडू ने कहा कि सरकार फिलहाल गरीबों को कम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कर घर की जरूरत पूरा करने पर ध्यान दे रही है। वहीं आम जन के लिए आवासीय ऋण को आसान बनाने की नीति को भी तैयार किया जा रहा है।
नायडू ने आवास क्षेत्र में विदेशी निवेश लाने के सरकार के प्रयासों की भी सराहना की है। महत्वपूर्ण यह है कि सरकार के निर्देश पर हडको की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। केंद्र करीब 15 लाख घरों के निर्माण के लिए हडको का सहयोग ले रही है।
