पीएम मोदी ने कहा कि ई-कोर्ट मिशन के तहत कई कदम उठाए गए और करीब 1000 बेकार नियमों को कानून से हटाया गया है और आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एक्ट में कई बड़े संशोधन गए हैं। उन्होंने कहा कि कामकाज में तेजी और आसानी लाने के लिए बेहतर आर्बिट्रेशन की जरूरत है। नए आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत कामकाज आसान हो गए हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि कानून स्थिर होना चाहिए लेकिन मूक नहीं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत को ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब के तौर पर स्थापित किया जा सकेगा।
