नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों के किसानों से बात कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से रूबरू होते हुए पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इससे करीब 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को फायदा होगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर देश के नौ करोड़ किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ की सम्मान निधि हस्तांतरित की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने छह राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल के 70 लाख किसानों को ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। बंगाल सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजनीतिक कारणों से किसानों तक फायदा नहीं पहुंचने दे रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जितने लोग आज आंदोलन चला रहे हैं वही उस सरकार के साथ थे, जिसने स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाकर रखा था। उन्होंने कहा कि कृषि कानून को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। एमएसपी और मंडी पर अफवाह जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की खुशी में ही हमारी खुशी है। उन्होंने कहा कि जिन राजनीतिक दलों को देश की जनता नकार चुकी है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंदोलन में कुछ भोले-भाले किसानों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए चुनावों में किसानों ने गुमराह करने वाले सभी राजनीतिक दलों को नकार दिया है।
मध्य प्रदेश के किसान ने बताए नए कानून के फायदे
मध्य प्रदेश के धार जिले के मनोज पाटीदार से पीएम मोदी ने नए कृषि कानूनों के फायदे बताने को कहा। इस पर मनोज ने बताया, ‘नए कानूनों से हमें एक विकल्प मिल गया है। पहले एक ही द्वार था, वह था मंडी का लेकिन अब किसी निजी व्यापारी या अन्य संस्थान को अपना माल बेच सकते हैं। इस साल मैंने खरीफ की फसल सोयाबीन को सोया चौपाल आईटीसी की एक कंपनी को 41,00 रुपये प्रति क्विंटल से मैंने 85 क्विंटल सोया बेचा।’
किसान ने आगे बताया, ‘हमारे सामने बड़ा कांटा होता है उससे हमें चेक भी कराया जाता है और उसी दिन हमें पेमेंट भी मिल जाता है। हमारे सामने परीक्षण किया जाता है कि हमारे माल में इतनी मिट्टी है, इतनी नमी है वगैरह। वह हमें बता देते हैं कि इतना इसका रेट है, आप चाहें तो इस बेचें यह आपकी इच्छा।’
विपक्ष की राजनीति पर पीएम मोदी का तंज
कुछ नेता राजनीतिक अजेंडा चलाने के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा किसानों पर थोपने पर लगे हैं। वे कह रहे हैं कि नए कानूनों से किसानों को नुकसान है। आप खुद किसान हैं और आप कह रहे हैं कि फायदा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट वाले हेर-फेर करके आपके दाम काट लेते हैं। इस पर मनोज ने बताया कि अगर वे बता देंगे तो हम अपना माल बेचेंगे ही नहीं। सबसे अच्छी बात है कि परीक्षण हमारे सामने होता है।
ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं अरुणाचल के किसान
सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के किसान गगन पेरिंग से पीएम मोदी ने बात की। गगन पेरिंग ने पीएम मोदी को बताया, ‘मुझे पीएम किसान निधि के तहत 6,000 रुपये मिले हैं जिसका उपयोग ऑर्गेनिक खाद और दवा खरीदने में किया।’ उन्होंने आगे बताया कि एफपीओ के तहत उनके साथ 446 किसान जुड़े हैं जो ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं।
‘अदरक के साथ जमीन भी ले जाती हैं क्या कंपनी?’
पीएम मोदी ने गगन पेरिंग से पूछा कि आप छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते हैं क्या उन्होंने सिर्फ प्रोडेक्ट खरीदे या जमीन भी ले ली। इस पर गगन पेरिंग ने कहा, ‘हाल ही में हमने एक कंपनी से एग्रीमेंट किया है। जितना प्रोडेक्ट है उसे ही ले जाने का अग्रीमेंट किया है जमीन का नहीं। हमारी जमीन सुरक्षित है।’
इस पर पीएम मोदी ने कहा कि आप इतनी दूर अरुणाचल पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि आपकी जमीन सुरक्षित है लेकिन यहां किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों की जमीन ले ली जाएगी।
‘किसानों आंदोलन खत्म करें, सरकार बातचीत को तैयार’
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन में भ्रम पैदा हुआ है। मैं किसानों से आग्रह करना चाहता हूं कि वह अपना आंदोलन खत्म करे और सरकार के साथ वार्ता करें। मुझे उम्मीद है कि किसान कृषि कानून में उनके लिए सहूलियत को जरूर समझेंगे।’
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ‘लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि एमएसपी की कीमत को बढ़ाया जाए, पीएम मोदी के नेतृत्व में यह सब हुआ है। आज पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के खाते में 18,000 करोड़ रुपये भेजे जा रहे हैं।’
‘कृषि कानूनों पर किसानों ने मोदी को सराहा’
उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘कई किसानों ने नए कृषि कानूनों को लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद भी किया है। हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने वाले हैं। सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के शंकाएं दूर करने के लिए उनसे बातचीत को तैयार है। केवल बातचीत के जरिए ही हल निकल सकता है।’
कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान
बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में देश के अलग-अलग हिस्सों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर पिछले एक महीने से डटे हुए हैं। किसान लगातार नए कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार कानून वापस लेने के मूड में नहीं दिख रही है। इस बीच सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई लेकिन सभी बेनतीजा रहे।
क्या है पीएम किसान सम्मान निधि?
पीएम किसान योजना के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खातों में हर चार महीने में 2 हजार रुपये की किस्त जमा करती है। एक साल में कुल 6 हजार रुपये किसानों खातों में भेजे जाते हैं। यह योजना 1 दिसंबर, 2018 को लागू हुई थी। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है।
