मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास (Redevelopment) नीति- 2022 का अनुमोदन दिया गया। शहरों में स्थित पुराने और जीर्ण-शीर्ण मकानों को तोड़ कर रहवासियों को नवीन, बेहतर, आधुनिक एवं सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराने तथा शहरी भूमि का अनुकूलतम उपयोग के उद्देश्य से मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास नीति- 2022 का अनुमोदन किया गया।

598 करोड़ रूपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा पवित्र क्षिप्रा नदी में कान्ह नदी के दूषित जल को मिलने से रोकने के लिए उज्जैन जिले की कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना के लिये 598 करोड़ 66 लाख रूपये की सिंहस्थ मद अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। निर्माण एजेंसी 15 वर्षो तक इसका रख-रखाव कार्य भी करेगी।

226 स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना एवं उन्नयन

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 226 स्वास्थ्य संस्थाओं (21 सिविल अस्पताल, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 191 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 उप स्वास्थ्य केन्द्र) की स्थापना / उन्नयन का अनुमोदन दिया गया।

768 करोड़ से अधिक की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेंस से सम्बद्ध अस्पताल की स्थापना के लिये पूर्व में जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि 665 करोड़ 88 लाख के स्थान पर 768 करोड़ 22 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।

198 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊँची बहु धातु प्रतिमा, पेडेस्टल के निर्माण कार्य के लिये न्यूनतम दर अनुसार पुनरीक्षित लागत राशि 198 करोड़ 25 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

73 सी.एम. राइज स्कूलों के निर्माण का निर्णय

प्रदेश में सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं। इनमें से 73 विद्यालयों के निर्माण के लिये डीपीआर परियोजना के संबंध में परियोजना परीक्षण समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार 73 सर्वसुविधायुक्त संपन्न विद्यालयों का निर्माण अनुमानित लागत 2660 करोड़ 66 लाख रूपये से करने का निर्णय लिया।

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापना संबंधी निर्णय

मंत्रि-परिषद ने भारतमाला परियोजना में इन्दौर के समीप MMLP स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लिया। राज्य शासन के अंश 85 करोड़ रूपये को Equity के रूप में मान्य करने के लिये अनुमोदन किया गया। नगरीय क्षेत्र की ग्राम जमोदी स्थित लगभग 75 हेक्टेयर आवासीय उपयोग की चयनित भूमि, जिसमें मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, के समतुल्य क्षेत्रफल की भूमि (नगरीय क्षेत्र से लगी हुई) एमपीआईडीसी की पीथमपुर निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजना में आवासीय उपयोग करने के लिये अनुमति देने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम / स्व-रोजगार योजना-2022 स्वीकृत

मंत्रि-परिषद द्वारा पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को उद्यम एवं स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम / स्वरोजगार योजना-2022” स्वीकृत की गई। योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 करोड़ 50 लाख रूपये तथा आगामी 02 वर्षों के लिये कुल 42 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना से वर्ष 2022-23 एवं आगामी दो वर्षों में उद्यम के लिये 6 हजार एवं स्व-रोजगार के लिये 30 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

इस योजना को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की तर्ज पर संचालित किया जायेगा। योजना में नये उद्योगों की स्थापना के लिये सहायता दी जायेगी। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 12 लाख रूपये तक होना चाहिये। उद्योग या निर्माण इकाई के लिये 1 लाख से 50 लाख रूपये तक की परियोजनाएँ स्वीकृत हो सकेंगी। बैंक से लिये गये लोन पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान 7 वर्ष तक दिया जायेगा।

नवीन स्व-रोजगार की स्थापना के लिये स्व-रोजगार योजना में सहायता दी जायेगी। सभी प्रकार के स्व-रोजगार के लिये 10 हजार से 1 लाख रूपये तक की परियोजनाएँ स्वीकृत हो सकेंगी। बैंक से लिये गये लोन पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान 7 वर्ष तक दिया जायेगा। योजना में अगले 3 वर्ष में 30 हजार हितग्राहियों को 12 करोड़ 50 लाख रूपये तक की परियोजनाओं में सहायता देने का लक्ष्य है।

अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विदेश मे रोजगार की योजना मंजूर

मंत्रि-परिषद द्वारा “पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना – 2022” को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना में आगामी 3 वर्षों में प्रतिवर्ष प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के चयनित लगभग 200 युवाओं को नियोक्ता की मांग अनुसार साफ्ट स्किल एवं आवश्यक लेंग्वेज का प्रशिक्षण देकर आकर्षक वेतन पर विदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

पिछड़ वर्ग के युवाओं को जापान में नियोक्ता की माँग एवं रोजगार की उपलब्धता के अनुसार जापानी भाषा का प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के पात्र 200 इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए रोजगार हेतु जापान भेजा जाएगा। प्रति युवा 2 लाख 1 हजार 800 रूपये का व्यय होगा। इसमें राज्य सरकार का अंशदान 50.45 प्रतिशत एवं लाभार्थी का अंशदान 49.55 प्रतिशत रहेगा। लाभार्थी को अपने अंशदान का 75 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के प्रारंभिक 3 वर्षों में अनुमानित 6 करोड़ रूपए का व्यय होगा।

खेलो इण्डिया यूथ गेम्स-2022 के व्यय का अनुमोदन

मध्यप्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक होंगे। मंत्रि-परिषद ने इसके लिये 230 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक सहमति दी। खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिये सामग्री क्रय, आवास, परिवहन तथा भोजन आदि के वास्तविक देयकों की स्वीकृति प्रदान करने के पूर्ण अधिकार संचालक खेल एवं युवा कल्याण को प्रदत्त किये गये।

बैतूल के ग्राम भैंसदेही में स्कूल चलाने भूमि आवंटित

मंत्रि-परिषद ने श्री पूर्णा शिक्षा प्रसार समिति भैंसदेही, जिला बैतूल को स्कूल चलाने के लिये ग्राम भैंसदेही, नगर तहसील भैंसदेही की नजूल भूमि 19.247 हेक्टेयर में से 0.283 हेक्टेयर भूमि का स्थाई पट्टा मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश के अनुसार आवंटित करने का अनुमोदन किया।

सायबर सुरक्षा के लिए राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेट टीम गठन का निर्णय

भारतीय कम्प्यूटर एमरजेन्सी रिस्पॉस टीम (Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In)” सायबर सुरक्षा से संबंधित आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। CERT In की विस्तारित शाखा के रूप में राज्य में “कम्प्यूटर एमरजेन्सी रेस्पांस टीम” (CERT) का गठन किया जाना है जो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगी। मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेट रेस्पांस टीम (State Computer Security Incident Response Team)” SCSIRT का गठन किया जाये। SCSIRT राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहलुओं, संवेदनशील एवं विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में संबंधित विषयों के लिए निर्णय लेने के लिये सशक्त एवं केन्द्रीकृत स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करेगी तथा ऐसी कोई Cyber Crisis / Attack की घटनाएँ, जो SCSIRT के संज्ञान में आए अथवा राज्य की किसी, Critical application, IT Infra मामलों हो, तो यथोचित निर्णय ले सकेगी।

दूरसंचार/इंटरनेट सेवा को सुगम बनाने

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा द्वारा पूँजीगत निवेश के लिये जारी विशेष सहायता योजना वर्ष 2022-23 में राज्यों के सुदूर क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है तथा केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप प्रदेश की दूरसंचार नीति में आवश्यक प्रावधान किये जाने की शर्त के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। केन्द्र सरकार द्वारा मिशन 500 अंतर्गत तथा “आत्म-निर्भर भारत अभियान” अंतर्गत 4जी मोबाईल सर्विसेस की सुविधा प्रदेश के शत-प्रतिशत ग्रामों में पहुँचाये जाने के दृष्टिगत सार्वभौमिक सेवा दायित्व (USO) में प्रदेश के 3191 गाँवों में BSNL द्वारा 4जी सर्विसेस को समय-सीमा में पहुँचाने का लक्ष्य दिया गया है। मंत्रि-परिषद द्वारा इसके लिए भूमि आवंटन एवं अनुज्ञप्ति शुल्क प्रावधानों के संधोधन, नीति एवं दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया गया।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

मंत्रि-परिषद ने रबी विपणन वर्ष 2021-22 में केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) में प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) में नियत लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्मकालीन मूंग के निस्तारण के लिये की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया।

संत रविदास स्व-रोजगार योजना में संशोधन

मंत्रि-परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा क्रियान्वित संत रविदास स्व-रोजगार योजना के हितग्राही की पात्रता में आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के स्थान पर 18 से 45 वर्ष एवं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम् 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के स्थान पर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण संशोधित करने के मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2022 का अनुसमर्थन किया गया।

परिसम्पत्तियों का निर्वर्तन

मंत्रि-परिषद द्वारा राजस्व विभाग की वार्ड क्र 03, तहसील रहली, जिला सागर, म.प्र. स्थित भूमि परिसम्पत्ति शीट नं. 319 कुल क्षेत्रफल 1876.67 वर्गमीटर, के निर्तर्तन के लिये एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 8 करोड़ 80 लाख रूपये की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।

राजस्व विभाग की वार्ड क्र.76, सर्वे क्र. 88, बिचौली हप्सी, इंदौर, मध्यप्रदेश स्थित भूमि परिसम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 1130 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिये एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 8 करोड़ 15 लाख 92 हजार रूपये की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा लिया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग की सोयाबीन प्र-संस्करण संयंत्र, चौरई, जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसम्पत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन करने के लिये आमंत्रित द्वितीय निविदा के एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 11 करोड़ 1 लाख 38 हजार रूपये की संस्तुति एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद विक्रय अनुबंध की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वार्ड क्र 18, देवगांव, पिपरिया जिला नर्मदापुरम, स्थित भूमि परिसम्पत्ति, जिसका खसरा क्रमांक 21/4 कुल क्षेत्रफल 2140 वर्गमीटर, के निर्वर्तन के लिये एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 5 करोड़ 49 लाख 98 हजार रूपये का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय करने एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा नियम में संशोधन की मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 1994 के नियम 11 के उप नियम (2) तथा नियम 17 में संशोधन करने की मंजूरी दी।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने “सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदल कर “सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग’ करने के लिये मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मत्स्य महासंघ और मछुआरों को दी बधाई

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आज मंत्रालय में जल संसाधन, मत्स्य-विकास और मछुआ कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ को केंद्र सरकार से प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार की जानकारी देते हुए पुरस्कार प्रतीक सौंपा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस उपलब्धि पर मंत्री और अध्यक्ष मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ श्री तुलसीराम सिलावट सहित मत्स्य महासंघ, मछुआ सोसाइटी और मछुआरों को बधाई और शुभकामनाएँ दीं।

प्रमुख सचिव मत्स्य-पालन श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, महासंघ के प्रबंध संचालक श्री पुरुषोत्तम धीमान, संचालक श्री भारत सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि गत 22 नवंबर को केंद्र शासित प्रदेश दमन में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद ने एक समारोह में मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ को 5 लाख की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया।

संस्थान में समर्पण के साथ श्रेष्ठतम उपचार की व्यवस्था की जाए

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल का पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान देश के टॉप-10 में ही नहीं देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाए। इस उद्देश्य से हमें संस्थान में शोध को प्रोत्साहित और नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए गतिविधियाँ संचालित करनी है। कोरोना के कठिन काल में योग और आयुर्वेद ने देश-दुनिया को निराशा से उबारा। संपूर्ण विश्व में स्वस्थ जीवन शैली के लिए लोग योग और आयुर्वेद को अपना रहे हैं। संस्थान में समर्पण के साथ श्रेष्ठतम उपचार की व्यवस्था स्थापित की जाए। राज्य सरकार की ओर से शोध तथा आधुनिकतम तकनीकों की स्थापना में हर संभव सहयोग किया जाएगा। प्रदेश में आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संस्थान में शीघ्र ही बालक छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान संस्थान के रजत जयंती ऑडिटोरियम में लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कन्या-पूजन तथा आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरि के चरणों में दीप जला कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मध्यप्रदेश गान भी हुआ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दंत और शिरो रोग में उपयोगी बकुल के पौधे लगाए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना में संस्थान के पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वैलनेस केंद्र तथा रजत जयंती ऑडिटोरियम भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अकादमिक भवन और मध्यप्रदेश आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने ऑडिटोरियम परिसर स्थित राजकीय महत्व के औषधीय उद्यान में दंत और शिरो रोग में उपयोगी बकुल के पौधे भी लगाए। आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर नानो कांवरे, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक श्री पी.सी. शर्मा ने भी बकुल के पौधे लगाए।

  स्वस्थ जीवन जीने की संपूर्ण विधा है आयुर्वेद

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विश्व में भारत की सर्वाधिक प्राचीन, समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परम्परा रही है। हमारी संस्कृति “पहला सुख निरोगी काया” के सिद्धांत को मानने वाली है। सभी धर्म अर्थात कर्त्तव्यों का पालन करने का आधार, शरीर ही है और उसका निरोगी रहना आवश्यक है। आयुर्वेद और योग इस विचार और व्यवहार पर केन्द्रित है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। यह प्रणाली इस सिद्धांत पर कार्य नहीं करती कि जब हम बीमार हों, तब ही इलाज किया जाए। योग और आयुर्वेद में बीमार ही न होने के अनुकूल जीवन-यापन की पद्धति अपनाने पर बल दिया गया है। आयुर्वेद स्वस्थ जीवन जीने की संपूर्ण विधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में आयुर्वेद सहित अन्य पैथियों के चिकित्सक भी अपनी सेवाएँ देंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के प्रसिद्ध वैद्य खुशीलाल शर्मा, वैद्य उद्धवदास मेहता और इंदौर के वैद्य रामनारायण शास्त्री का स्मरण भी किया।

हम अंग्रेजी के दबाव में प्रतिभाओं का दम घुटने नहीं देंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में हिन्दी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अंग्रेजी का मतलब विद्वता नहीं है, हम अंग्रेजी के दबाव में प्रतिभाओं का दम घुटने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शासकीय पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान में भी हिन्दी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई।

शोध को प्रोत्साहित करने विशेष टास्क फोर्स

आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर नानो कांवरे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में लागू “वैद्य आपके द्वार” योजना, धनवंतरि ट्रेनिंग के रूप में हुए नवाचार, देवारण्य योजना तथा योग से निरोग कार्यक्रम के परिणामस्वरूप आयुष के क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। आयुर्वेद में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाया गया है। प्रदेश के सात महाविद्यालयों में भी शोध केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। मंत्री श्री कांवरे ने पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केन्द्र में उपलब्ध उपचार और सुविधाओं की जानकारी दी।

विभिन्न उपचार उपलब्ध होंगे वैलनेस केन्द्र में

आयुष संचालनालय के अंतर्गत विकसित पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केंद्र में स्पेशलाइज्ड पंचकर्म चिकित्सा, संधि गत एवं स्पाइन रोग चिकित्सा, जीवन शैली जन्य रोग निवारण, एडवांस न्यूरो रिहेबिलिटेशन, वृद्धावस्था जन्य रोग चिकित्सा, गर्भिणी एवं सूतिकाचार्य, बाल रोग, कायाकल्प, त्वचा एवं सौंदर्य सलाह, तनाव प्रबंधन, प्रकृति परीक्षा, नाड़ी परीक्षा जैसी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। केंद्र में अंतरंग रोगी विभाग, सुपर डीलक्स रूम, डीलक्स रूम और सेमी प्राइवेट सुविधा उपलब्ध है। साथ ही जकूजी सोना बाथ, स्टीम चेंबर, योग, ध्यान एवं आयुर्वेद आहार, केरलीय पंचकर्म, अभ्यंगम, शिरोधारा जैसे उपचार की भी व्यवस्था है।

कार्यक्षेत्र के परिवेश की विशिष्टताओं की समझ और संवेदनशीलता ज़रूरी

  राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सशस्त्र सीमा बल की सीमाओं की चौकसी में महत्वपूर्ण भूमिका है। जरूरी है कि अधिकारी धैर्य, साहस, विवेक, परिश्रम और देशभक्ति के जज्बे के साथ बल का नेतृत्व करें। राष्ट्रहित की सर्वोच्चता के साथ स्थानीय परिस्थितियों से तालमेल करते हुए समर्पण और ईमानदारी के साथ जिम्मेदारियों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि सफल अधिकारी के लिए व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ भी रहें, जिन व्यक्तियों से मिलें, हर किसी से अत्यंत सरल भाषा में बात करें, व्यवहार सहयोगी और संवेदनशील होना चाहिए।

राज्यपाल श्री पटेल आज राजभवन में सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सहायक कमांडेंट के 26वें एवं 27वें सत्र के प्रशिक्षुओं को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री डी. पी. आहूजा भी मौजूद थे।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि भारत-नेपाल और भारत-भूटान के मध्य मजबूत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। इन सीमाओं से बड़ी संख्या में नागरिकों का आवागमन होता है, यह बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। पारस्परिक विश्वास और सौहार्द के वातावरण का दुरूपयोग नहीं हो, इसके लिए बहुत अधिक, सावधानी, सतर्कता और सजगता का होना जरूरी है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रशिक्षण और जमीनी अनुभवों में अंतर होता है। व्यवहार में ऐसी समस्याएँ और चुनौतियाँ सामने आती है, जिनका समाधान दिशा-निर्देशों में नहीं मिलता है। ऐसे समय में कार्यक्षेत्र के परिवेश की विशिष्टताओं को समझते हुए, संवेदनशीलता के साथ अधीनस्थ कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बना कर कार्य करने से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है।

अकादमी के उप-महानिरीक्षक श्री सोमित जोशी ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 43 प्रशिक्षुओं को व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए 52 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम अकादमी द्वारा संचालित किया जाता है। उन्होंने बल के गठन की जानकारी दी। सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीयता की भावना को मज़बूत बनाने, प्रतिरोध क्षमताओं के विकास के लिए प्रेरणा, प्रशिक्षण और विकास के कार्य बल द्वारा किए जाते हैं। बल की दो वाहिनी आपदा प्रबंधन में लगी हैं। इसमें से एक वाहिनी भोपाल में ही कार्यरत है। प्रशिक्षु अधिकारी श्री अमित मिश्रा और श्री जीतेन्द्र कुमार ने प्रशिक्षण के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि प्रशिक्षण के दौरान बल के सूत्र वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के प्रति प्रतिबद्धता के द्वारा संस्कारित किया जा रहा है। बल के डिप्टी कमांडेंट श्री देवेश कुमार ने आभार माना।        

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्य-तिथि पर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान का स्मरण किया। भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय और अनेक जन-प्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित थे।

शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करूँगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने हमें सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उन्होंने संविधान बनाया जिससे आज देश चल रहा है। उनका संदेश था शिक्षित बनो और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। हमें उनके बताये पर चलना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज नटेरन (विदिशा) में डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और समरसता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल से ही 350 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का शिलान्यास/भूमि-पूजन किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करूँगा। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और गरीब और किसानों के बेटे-बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिये प्रदेश में अरबों की लागत से सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। इनमें स्मार्ट क्लास, लेब, लायब्रेरी, प्ले ग्राउण्ड आदि सभी सुविधाएँ हैं। 15 से 20 गाँव के बीच एक सीएम राइज स्कूल बनाया जा रहा है और बच्चों को गाँव से स्कूल लाने ले जाने की व्यवस्था बसों से की जा रही हैं। इनमें नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी। नटेरन में 35 करोड़ 93 लाख रूपये की लागत से सीमएम राइज स्कूल और 12 करोड़ 63 लाख रूपये की लागत से आईटीआई बनाया जायेगा। आईटीआई का कार्य दिसंबर 2023 तक और सीएम राइज स्कूल का कार्य 18 माह में पूरा कर लिया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिये प्रदेश में नई क्रांति की शुरूआत हुई है। दलालों से सावधान रहना। अपने कार्यों के लिये किसी को एक पैसा मत देना। कोई पैसा मांगे तो सीधे सीएम हाउस में शिकायत करना। दोषियों व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। जनता का राशन खाने वालों को हथकड़ी लगवाऊँगा और जेल की चक्की पिसवाऊँगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता करने पर विदिशा के जिला योजना अधिकारी को तुरंत निलंबित करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विकास और जनता के कार्य निरंतर हों। प्रदेश में सीएम जन-सेवा शिविर लगाये गये थे, इनमें प्राप्त आवेदनों के आधार पर स्वीकृति-पत्रों का वितरण शीघ्र किया जायेगा। अब सरकार भोपाल से नहीं चौपाल से चल रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विदिशा जिले में अभियान की सफलता के लिये जिला प्रशासन सहित सभी संबंधितों को बधाई दी। जिले में अभियान में 2 लाख 78 हजार 203 आवेदन आये थे, जिनमें 2 लाख 57 हजार 134 आवेदन स्वीकृत किये गये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अच्छा काम करने वालों को मैं कंधे पर बैठाऊँगा और गड़बड़ करने वालों की छुट्टी करूँगा। उन्होंने निर्देश दिये कि कार्यों के आधार पर अधिकारी और कर्मचारियों की ग्रेडिंग की जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंच पर ही विभिन्न अधिकारियों को बुलाकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। सिंचाई का पानी नीचे तक के किसानों तक न पहुँचने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि पुराने अधिकारी को हटा दिया गया है और उसकी जाँच की जा रही है। आज नये अधिकारी ने चार्ज लिया है, तुरंत ही समस्या का समाधान हो जायेगा। कोटा बैराज से सिंचाई का कार्य नवंबर 2023 तक प्रारंभ हो जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन परियोजना के कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 1200 करोड़ रूपये की लागत से विदिशा से महलुआ तक 69 किलोमीटर का फोरलेन मार्ग बनाया जायेगा। जिले में 261 करोड़ की लागत से 164 गाँव की पेयजल योजनाओं के लिये आज भूमि-पूजन किया गया है। जिले में 99 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं और 6 लाख 49 हजार आयुष्मान कार्ड वितरित किये गये हैं। आजीविका मिशन में 9 हजार समूहों की लगभग एक लाख महिलाओं को लगभग 16 करोड़ रूपये की बैंक लिंकेज दी गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना में 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लेपटॉप दिये जा रहे हैं। साथ ही उच्च शिक्षा की फीस भी सरकार द्वारा भरी जा रही है। प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिन्दी में करवाई जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गत दिनों सड़क हादसे में दिवंगत हुए विदिशा के पत्रकारों श्री राजेश शर्मा, श्री सुनील शर्मा और श्री नरेन्द्र दीक्षित को श्रद्धांजलि दी एवं कहा कि उनके परिवारों को 4-4 लाख रूपये की सहायता राशि दी है। उन्होंने दिवंगत श्री भारत सिंह एवं श्री रघुवीर सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने स्वागत भाषण दिया। सांसद श्री रमाकांत भार्गव, विधायक श्री रामपाल सिंह, श्री उमाकांत शर्मा, श्री हरिसिंह सप्रे, श्रीमती राजश्री सिंह, श्रीमती लीना सिंह, अन्य जन-प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास (Redevelopment) नीति- 2022 का अनुमोदन दिया गया। शहरों में स्थित पुराने और जीर्ण-शीर्ण मकानों को तोड़ कर रहवासियों को नवीन, बेहतर, आधुनिक एवं सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराने तथा शहरी भूमि का अनुकूलतम उपयोग के उद्देश्य से मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास नीति- 2022 का अनुमोदन किया गया।

598 करोड़ रूपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा पवित्र क्षिप्रा नदी में कान्ह नदी के दूषित जल को मिलने से रोकने के लिए उज्जैन जिले की कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना के लिये 598 करोड़ 66 लाख रूपये की सिंहस्थ मद अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। निर्माण एजेंसी 15 वर्षो तक इसका रख-रखाव कार्य भी करेगी।

226 स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना एवं उन्नयन

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 226 स्वास्थ्य संस्थाओं (21 सिविल अस्पताल, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 191 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 उप स्वास्थ्य केन्द्र) की स्थापना / उन्नयन का अनुमोदन दिया गया।

768 करोड़ से अधिक की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेंस से सम्बद्ध अस्पताल की स्थापना के लिये पूर्व में जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि 665 करोड़ 88 लाख के स्थान पर 768 करोड़ 22 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।

198 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊँची बहु धातु प्रतिमा, पेडेस्टल के निर्माण कार्य के लिये न्यूनतम दर अनुसार पुनरीक्षित लागत राशि 198 करोड़ 25 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

73 सी.एम. राइज स्कूलों के निर्माण का निर्णय

प्रदेश में सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं। इनमें से 73 विद्यालयों के निर्माण के लिये डीपीआर परियोजना के संबंध में परियोजना परीक्षण समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार 73 सर्वसुविधायुक्त संपन्न विद्यालयों का निर्माण अनुमानित लागत 2660 करोड़ 66 लाख रूपये से करने का निर्णय लिया।

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापना संबंधी निर्णय

मंत्रि-परिषद ने भारतमाला परियोजना में इन्दौर के समीप MMLP स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लिया। राज्य शासन के अंश 85 करोड़ रूपये को Equity के रूप में मान्य करने के लिये अनुमोदन किया गया। नगरीय क्षेत्र की ग्राम जमोदी स्थित लगभग 75 हेक्टेयर आवासीय उपयोग की चयनित भूमि, जिसमें मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, के समतुल्य क्षेत्रफल की भूमि (नगरीय क्षेत्र से लगी हुई) एमपीआईडीसी की पीथमपुर निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजना में आवासीय उपयोग करने के लिये अनुमति देने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम / स्व-रोजगार योजना-2022 स्वीकृत

मंत्रि-परिषद द्वारा पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को उद्यम एवं स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम / स्वरोजगार योजना-2022” स्वीकृत की गई। योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 करोड़ 50 लाख रूपये तथा आगामी 02 वर्षों के लिये कुल 42 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना से वर्ष 2022-23 एवं आगामी दो वर्षों में उद्यम के लिये 6 हजार एवं स्व-रोजगार के लिये 30 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

इस योजना को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की तर्ज पर संचालित किया जायेगा। योजना में नये उद्योगों की स्थापना के लिये सहायता दी जायेगी। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 12 लाख रूपये तक होना चाहिये। उद्योग या निर्माण इकाई के लिये 1 लाख से 50 लाख रूपये तक की परियोजनाएँ स्वीकृत हो सकेंगी। बैंक से लिये गये लोन पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान 7 वर्ष तक दिया जायेगा।

नवीन स्व-रोजगार की स्थापना के लिये स्व-रोजगार योजना में सहायता दी जायेगी। सभी प्रकार के स्व-रोजगार के लिये 10 हजार से 1 लाख रूपये तक की परियोजनाएँ स्वीकृत हो सकेंगी। बैंक से लिये गये लोन पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान 7 वर्ष तक दिया जायेगा। योजना में अगले 3 वर्ष में 30 हजार हितग्राहियों को 12 करोड़ 50 लाख रूपये तक की परियोजनाओं में सहायता देने का लक्ष्य है।

अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विदेश मे रोजगार की योजना मंजूर

मंत्रि-परिषद द्वारा “पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना – 2022” को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना में आगामी 3 वर्षों में प्रतिवर्ष प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के चयनित लगभग 200 युवाओं को नियोक्ता की मांग अनुसार साफ्ट स्किल एवं आवश्यक लेंग्वेज का प्रशिक्षण देकर आकर्षक वेतन पर विदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

पिछड़ वर्ग के युवाओं को जापान में नियोक्ता की माँग एवं रोजगार की उपलब्धता के अनुसार जापानी भाषा का प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के पात्र 200 इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए रोजगार हेतु जापान भेजा जाएगा। प्रति युवा 2 लाख 1 हजार 800 रूपये का व्यय होगा। इसमें राज्य सरकार का अंशदान 50.45 प्रतिशत एवं लाभार्थी का अंशदान 49.55 प्रतिशत रहेगा। लाभार्थी को अपने अंशदान का 75 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के प्रारंभिक 3 वर्षों में अनुमानित 6 करोड़ रूपए का व्यय होगा।

खेलो इण्डिया यूथ गेम्स-2022 के व्यय का अनुमोदन

मध्यप्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक होंगे। मंत्रि-परिषद ने इसके लिये 230 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक सहमति दी। खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिये सामग्री क्रय, आवास, परिवहन तथा भोजन आदि के वास्तविक देयकों की स्वीकृति प्रदान करने के पूर्ण अधिकार संचालक खेल एवं युवा कल्याण को प्रदत्त किये गये।

बैतूल के ग्राम भैंसदेही में स्कूल चलाने भूमि आवंटित

मंत्रि-परिषद ने श्री पूर्णा शिक्षा प्रसार समिति भैंसदेही, जिला बैतूल को स्कूल चलाने के लिये ग्राम भैंसदेही, नगर तहसील भैंसदेही की नजूल भूमि 19.247 हेक्टेयर में से 0.283 हेक्टेयर भूमि का स्थाई पट्टा मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश के अनुसार आवंटित करने का अनुमोदन किया।

सायबर सुरक्षा के लिए राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेट टीम गठन का निर्णय

भारतीय कम्प्यूटर एमरजेन्सी रिस्पॉस टीम (Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In)” सायबर सुरक्षा से संबंधित आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। CERT In की विस्तारित शाखा के रूप में राज्य में “कम्प्यूटर एमरजेन्सी रेस्पांस टीम” (CERT) का गठन किया जाना है जो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगी। मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेट रेस्पांस टीम (State Computer Security Incident Response Team)” SCSIRT का गठन किया जाये। SCSIRT राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहलुओं, संवेदनशील एवं विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में संबंधित विषयों के लिए निर्णय लेने के लिये सशक्त एवं केन्द्रीकृत स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करेगी तथा ऐसी कोई Cyber Crisis / Attack की घटनाएँ, जो SCSIRT के संज्ञान में आए अथवा राज्य की किसी, Critical application, IT Infra मामलों हो, तो यथोचित निर्णय ले सकेगी।

दूरसंचार/इंटरनेट सेवा को सुगम बनाने

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा द्वारा पूँजीगत निवेश के लिये जारी विशेष सहायता योजना वर्ष 2022-23 में राज्यों के सुदूर क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है तथा केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप प्रदेश की दूरसंचार नीति में आवश्यक प्रावधान किये जाने की शर्त के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। केन्द्र सरकार द्वारा मिशन 500 अंतर्गत तथा “आत्म-निर्भर भारत अभियान” अंतर्गत 4जी मोबाईल सर्विसेस की सुविधा प्रदेश के शत-प्रतिशत ग्रामों में पहुँचाये जाने के दृष्टिगत सार्वभौमिक सेवा दायित्व (USO) में प्रदेश के 3191 गाँवों में BSNL द्वारा 4जी सर्विसेस को समय-सीमा में पहुँचाने का लक्ष्य दिया गया है। मंत्रि-परिषद द्वारा इसके लिए भूमि आवंटन एवं अनुज्ञप्ति शुल्क प्रावधानों के संधोधन, नीति एवं दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया गया।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

मंत्रि-परिषद ने रबी विपणन वर्ष 2021-22 में केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) में प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) में नियत लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्मकालीन मूंग के निस्तारण के लिये की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया।

संत रविदास स्व-रोजगार योजना में संशोधन

मंत्रि-परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा क्रियान्वित संत रविदास स्व-रोजगार योजना के हितग्राही की पात्रता में आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के स्थान पर 18 से 45 वर्ष एवं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम् 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के स्थान पर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण संशोधित करने के मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2022 का अनुसमर्थन किया गया।

परिसम्पत्तियों का निर्वर्तन

मंत्रि-परिषद द्वारा राजस्व विभाग की वार्ड क्र 03, तहसील रहली, जिला सागर, म.प्र. स्थित भूमि परिसम्पत्ति शीट नं. 319 कुल क्षेत्रफल 1876.67 वर्गमीटर, के निर्तर्तन के लिये एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 8 करोड़ 80 लाख रूपये की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।

राजस्व विभाग की वार्ड क्र.76, सर्वे क्र. 88, बिचौली हप्सी, इंदौर, मध्यप्रदेश स्थित भूमि परिसम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 1130 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिये एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 8 करोड़ 15 लाख 92 हजार रूपये की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा लिया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग की सोयाबीन प्र-संस्करण संयंत्र, चौरई, जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसम्पत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन करने के लिये आमंत्रित द्वितीय निविदा के एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 11 करोड़ 1 लाख 38 हजार रूपये की संस्तुति एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद विक्रय अनुबंध की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वार्ड क्र 18, देवगांव, पिपरिया जिला नर्मदापुरम, स्थित भूमि परिसम्पत्ति, जिसका खसरा क्रमांक 21/4 कुल क्षेत्रफल 2140 वर्गमीटर, के निर्वर्तन के लिये एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 5 करोड़ 49 लाख 98 हजार रूपये का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय करने एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा नियम में संशोधन की मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 1994 के नियम 11 के उप नियम (2) तथा नियम 17 में संशोधन करने की मंजूरी दी।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने “सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदल कर “सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग’ करने के लिये मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मत्स्य महासंघ और मछुआरों को दी बधाई

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आज मंत्रालय में जल संसाधन, मत्स्य-विकास और मछुआ कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ को केंद्र सरकार से प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार की जानकारी देते हुए पुरस्कार प्रतीक सौंपा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस उपलब्धि पर मंत्री और अध्यक्ष मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ श्री तुलसीराम सिलावट सहित मत्स्य महासंघ, मछुआ सोसाइटी और मछुआरों को बधाई और शुभकामनाएँ दीं।

प्रमुख सचिव मत्स्य-पालन श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, महासंघ के प्रबंध संचालक श्री पुरुषोत्तम धीमान, संचालक श्री भारत सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि गत 22 नवंबर को केंद्र शासित प्रदेश दमन में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद ने एक समारोह में मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ को 5 लाख की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया।

संस्थान में समर्पण के साथ श्रेष्ठतम उपचार की व्यवस्था की जाए
राज्य सरकार शोध और आधुनिकतम तकनीक के लिए हरसंभव सहायता देने को तत्पर
प्रदेश में आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावनाओं पर होगा विचार
मुख्यमंत्री ने पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केन्द्र का किया लोकार्पण
अकादमिक तथा कार्यालय भवनों का हुआ शिलान्यास

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल का पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान देश के टॉप-10 में ही नहीं देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाए। इस उद्देश्य से हमें संस्थान में शोध को प्रोत्साहित और नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए गतिविधियाँ संचालित करनी है। कोरोना के कठिन काल में योग और आयुर्वेद ने देश-दुनिया को निराशा से उबारा। संपूर्ण विश्व में स्वस्थ जीवन शैली के लिए लोग योग और आयुर्वेद को अपना रहे हैं। संस्थान में समर्पण के साथ श्रेष्ठतम उपचार की व्यवस्था स्थापित की जाए। राज्य सरकार की ओर से शोध तथा आधुनिकतम तकनीकों की स्थापना में हर संभव सहयोग किया जाएगा। प्रदेश में आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संस्थान में शीघ्र ही बालक छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान संस्थान के रजत जयंती ऑडिटोरियम में लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कन्या-पूजन तथा आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरि के चरणों में दीप जला कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मध्यप्रदेश गान भी हुआ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दंत और शिरो रोग में उपयोगी बकुल के पौधे लगाए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना में संस्थान के पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वैलनेस केंद्र तथा रजत जयंती ऑडिटोरियम भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अकादमिक भवन और मध्यप्रदेश आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने ऑडिटोरियम परिसर स्थित राजकीय महत्व के औषधीय उद्यान में दंत और शिरो रोग में उपयोगी बकुल के पौधे भी लगाए। आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर नानो कांवरे, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक श्री पी.सी. शर्मा ने भी बकुल के पौधे लगाए।

  स्वस्थ जीवन जीने की संपूर्ण विधा है आयुर्वेद

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विश्व में भारत की सर्वाधिक प्राचीन, समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परम्परा रही है। हमारी संस्कृति “पहला सुख निरोगी काया” के सिद्धांत को मानने वाली है। सभी धर्म अर्थात कर्त्तव्यों का पालन करने का आधार, शरीर ही है और उसका निरोगी रहना आवश्यक है। आयुर्वेद और योग इस विचार और व्यवहार पर केन्द्रित है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। यह प्रणाली इस सिद्धांत पर कार्य नहीं करती कि जब हम बीमार हों, तब ही इलाज किया जाए। योग और आयुर्वेद में बीमार ही न होने के अनुकूल जीवन-यापन की पद्धति अपनाने पर बल दिया गया है। आयुर्वेद स्वस्थ जीवन जीने की संपूर्ण विधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में आयुर्वेद सहित अन्य पैथियों के चिकित्सक भी अपनी सेवाएँ देंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के प्रसिद्ध वैद्य खुशीलाल शर्मा, वैद्य उद्धवदास मेहता और इंदौर के वैद्य रामनारायण शास्त्री का स्मरण भी किया।

हम अंग्रेजी के दबाव में प्रतिभाओं का दम घुटने नहीं देंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में हिन्दी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अंग्रेजी का मतलब विद्वता नहीं है, हम अंग्रेजी के दबाव में प्रतिभाओं का दम घुटने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शासकीय पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान में भी हिन्दी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई।

शोध को प्रोत्साहित करने विशेष टास्क फोर्स

आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर नानो कांवरे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में लागू “वैद्य आपके द्वार” योजना, धनवंतरि ट्रेनिंग के रूप में हुए नवाचार, देवारण्य योजना तथा योग से निरोग कार्यक्रम के परिणामस्वरूप आयुष के क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। आयुर्वेद में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाया गया है। प्रदेश के सात महाविद्यालयों में भी शोध केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। मंत्री श्री कांवरे ने पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केन्द्र में उपलब्ध उपचार और सुविधाओं की जानकारी दी।

विभिन्न उपचार उपलब्ध होंगे वैलनेस केन्द्र में

आयुष संचालनालय के अंतर्गत विकसित पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केंद्र में स्पेशलाइज्ड पंचकर्म चिकित्सा, संधि गत एवं स्पाइन रोग चिकित्सा, जीवन शैली जन्य रोग निवारण, एडवांस न्यूरो रिहेबिलिटेशन, वृद्धावस्था जन्य रोग चिकित्सा, गर्भिणी एवं सूतिकाचार्य, बाल रोग, कायाकल्प, त्वचा एवं सौंदर्य सलाह, तनाव प्रबंधन, प्रकृति परीक्षा, नाड़ी परीक्षा जैसी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। केंद्र में अंतरंग रोगी विभाग, सुपर डीलक्स रूम, डीलक्स रूम और सेमी प्राइवेट सुविधा उपलब्ध है। साथ ही जकूजी सोना बाथ, स्टीम चेंबर, योग, ध्यान एवं आयुर्वेद आहार, केरलीय पंचकर्म, अभ्यंगम, शिरोधारा जैसे उपचार की भी व्यवस्था है।