देश की सियासी राजनीति की प्रयोगशाला दिल्ली बन चुकी है। नरेन्द्र मोदी के खिलाफ जनता परिवार की सियासी एकजुटता को भी दिल्ली के राजनीतिक प्रयोग में अपनी जीत-हार दिखायी दे रही है। और मोदी के नाम पर हिन्दु राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति के उभार के भविष्य का फैसला भी दिल्ली चुनाव को माना जा रहा है। वामपंथी-समाजवादी आर्थिक चिंतन से लेकर राजनीतिक तौर पर करोड़ों मुसलमानों को वोट बैंक के दायरे के भविष्य की दशा-दिशा भी दिल्ली चुनाव को महत्वपूर्ण मान रही है और मोदी की अगुवाई में बदलते बीजेपी और संघ परिवार के विस्तार के भविष्य को भी दिल्ली चुनाव तले देखा जा रहा है। चूंकि मोदी का उभार पारंपरिक चुनावी राजनीति के टकराव से इतर नया है। संघ की राजनीतिक सक्रियता और बीजेपी के हर हाल में चुनावी जीत के सामने नतमस्तक होने की सोच नयी है। तो पहली बार दिल्ली एकऐसी चुनावी मंथन के दौर में पहुंचा है जहा से आगे की राजनीति 2014 के लोकसभा चुनाव में रचे गये इतिहास को विस्तार देगी या फिर रचे गये इतिहास को बदल देगी। राजनीति के इमानदार नियम कायदे बनाये अन्ना आंदोलन ने।

केजरीवाल ने राजनीतिक जमीन आंदोलन की इमानदारी को बनाया और उसी में सेंघ लगाकर बीजेपी ने अपनी की राजनीति को हाशिये पर ढकेल कर संकेत दे दिये की नये नियम चुनाव जीतने के है। चाहे संघ की पाठशाला से निकले नेताओं को किनारे किया जाये चाहे बीजेपी की धारा को मोड़ना पड़े। क्योंकि नयी सोच चुनाव जीतने के है, जिसके बाद हर परिभाषा खुद ब खुद सही हो जाती है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दिल्ली के चुनाव कांग्रेस की पारंपरिक राजनीति से दूर है और जिस काग्रेस पर निशाना साधना 2014 में सबसे आसान रहा वह हालात 2015 के नहीं होंगे। सवाल यह है कि दिल्ली का चुनावी फैसला उन्हीं क्षत्रपो के सामने एसिड टेस्ट की तरह हो चला है जिन क्षत्रपों ने सत्ता का ताज कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ कर पहना। नीतिश-लालू का सामना बिहार में बीजेपी से होना है। मुलायम को यूपी में मोदी ही चुनौती देंगे।

नवीन पटनायक के सामने भी उडीसा में बीजेपी ही खड़ी हो रही है और बंगाल में ममता के सामने अब वामपंथियों की नहीं मोदी की सोच की चुनौती है। और दिल्ली का फैसला हर जगह मोदी के लिये लकीर खिंच सकता है या फिर केन्द्र में ही मोदी सरकार को समेटे रख सकता है। वजह भी यही है कि मोदी के खिलाफ एकजुट हुये जनता परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली चुनाव में वह कैसे घुसपैठ करें। ममता को समझ नहीं रहा है कि वह दिल्ली में कैसे सफल रैली करें। नीतिश कुमार और ममता दोनो दिल्ली के मंच पर दस्तक देना चाहते है। अपनेबूते संभव नहीं है तो केजरीवाल के मंच पर साथ खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल इसके लिये तैयार नहीं है। 

केजरीवाल को लगता है कि नरेन्द्र मोदी जिन्हें पराजित कर रहे है या जो मोदी से पराजित हो रहे हैं, उनके साथ खड़े होने का मतलब उस समूची राजनीति का घराशायी होना होगा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। जो ईमानदारी को महत्व देती है, जो नैतिक बल पर खड़ी है। संयोग एसा बना है कि दिल्ली चुनाव विरासत ढोते राजनीतिक दलों से मुक्त है । अनुभवी और कद्दावर राजनेताओं से मुक्त है। आजादी के बाद जिस संसदीय राजनीति को लेकर लोगो में गुस्सा जागा और अन्ना आंदोलन के दौर में नेताओं को सेवक कहकर खुले तौर पर पुकारा गया। संसद में राजा बने राजनेताओं की टोपियां सड़क पर उछाली गयी। उसी धारा की राजनीति दिल्ली चुनाव में आमने सामने आ खड़ी हुई है। ना किरण बेदी के लिये राजनीति कैरियर है ना केजरीवाल के लिये।

दोनों अपने अपने दायरे में अडियल हैं, अख्खड है। दोनों में ही राजनीतिक लूट को लेकर हमेशा गुस्सा रहा है। दोनो ही एनजीओ के जरीये समाज को समझते हुये आंदोलन में कूदे और उसके बाद अपने अपने हालात की बंद गली को खोलने के लिये राजनीति के मैदान में चुनाव जीतने के लिये उतरे है। और सीएम के पद के दावेदार होकर सामाजिक हालातों को बदलने का सपना पाले है। दिल्ली चुनाव इसीलिये तमाम राजनीतिक दलों की राजनीति पर भारी है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल की उम्र उसके नेता या उसकी सत्ता के दौरान किये गये कार्य दिल्ली चुनाव में मायने नहीं रख रहे है। लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि बीते छह महीनों में चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान जो धुरंधर सक्रिय थे वह सभी दिल्ली चुनाव के वक्त खोल ओढे हुये है।

इस कतार में सानिया गांधी भी है और रामलीला मैदान की रैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी हो चले हैं। लेकिन नया सवाल यही है कि केजरीवाल हो या किरण बेदी क्या दोनो क्रोनी कैपटिलिज्म से टकरायेंगे। किरण बेदी सीएम बनी तो मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां क्या उन्हें भी भायेगी। या फिर सत्ता पाने के बाद किरण बेदी बदल जायेगी या बीजेपी को बदल देगी। वहीं केजरीवाल जिस अंबानी-अडानी का नाम लेकर मोदी को घेरने से नहीं कतराते हैं, वह सत्ता में आये तो दिल्ली और केन्द्र के टकराव में जीत ताकत की होगी या नीतियों को जन से जोड़ने की नयी शुरुआत होगी। कारपोरेट के आसरे विकास के ढांचे के तो किरण बेदी भी खिलाफ रही है तो क्या दिल्ली का सीएम बन कर वह मोदी की नीतियों पर नकेल कस पायेगी जो संघ परिवार नहीं कर पा रहा है। और दबी जुबां में कभी स्वदेशी जागरण मंच को कभी भारतीय मजदूर संघ की आवाज सुनायी देती है। उसकी आवाज आने वाले वक्त तेज हो सकती है अगर चुनाव जीतने के पीछे ईमानदार विचारधारा साबित हो जाये।

यानी सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि नीतियो के आसरे भी मौजूदा राजनीति में चुनावी छौक लगाकर हालात बदले जा सकते है। यह लगता तो सपना ही है क्योंकि किरण बेदी चेहरा हो सकती है, चुनावी रणनीति का मजबूत खंभा हो सकती है। जीत के लिये ईमानदार मंत्र हो सकती है। लेकिन किरण बेदी बीजेपी की विचारधारा नहीं हो सकती। किरण बेदी सदा वतस्ले कहकर संघ की साखा में खड़ी दिखायी नही दे सकती। यानी चुनावी ज्ञान की चादर में केजरीवाल और किरण दोनों अभी भी अनाड़ी हैं। चाहे वह दिल्ली के खिलाड़ी हों। शायद इसलिये मीडिया, सोशल मीडिया,सड़क, सांसद,पूंजी, कारपोरेट, नुक्कड सभा, आंदोलन और सियासी तिकडम क्या कुछ नहीं है दिल्ली चुनाव में। रायसीना हिल्स की घड़कनें भी बढ़ी हुई हैं और संघ परिवार की सक्रियता तेज हो चली है तो 10 जनपथ के माथे पर भी शिकन है। नारे बदल रहे हैं। गठबंधन के तौर तरीके बदल रहे हैं। हर घेरे के सत्ताधारियों के संबंधों का खुला नजारा भी है और चुनावी राजनीति की जीत हार को ही विचारधारा की जीत हार बताने की कोशिश भी है।

जाति, संप्रदाय और प्रांत पर टिकी राजनीति को खारिज कर पूंजी के आसरे विकास की अनूठी लकीर खिंचने की कोशिश भी है और स्वराज शब्द को सड़क, पानी , बिजली सरीखे न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर तले परिभाषित करने की कोशिश भी है। प्रधानमंत्री का दिल्ली का सपना झुग्गियों को पक्के मकान में बदलना है और विधायक के संघर्ष का नारा भ्रष्ट नीतियों से मुश्किल होती गरीबों की जिन्दगी में रोजगार, स्कूल, अस्पताल लाना है। किसी के लिये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा है तो कोई पीने के पानी और चौबीस घंटे बिजली देने में ही अटका है। यानी जिस दिल्ली को विकास की चकाचौंध में समेटने की कोशिश दुनिया के सबसे बडे दुकानदार और खरीदारों के सामने विदेशी पूंजी लाने के लिये की जा रही है उसी दिल्ली में सरकार उसी की बनेगी जो न्यूतम का जुगाड़ करा दें। यानी जिस दिल्ली के चुनावी फैसले को देश की राजनीति की प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा है उसी दिल्ली के चुनावी मुद्दे बताते हैं कि सियासत गुमराह करने के हथियार से इतर कुछ भी नहीं। लेकिन पहली बार गुमराह करने वाले अगर पीछे की कतार में है और आगे चेहरा भरोसे का लगाया गया है तो इंतजार कीजिये भरोसा जनसंघर्ष का है या सियासी गुमराह का नया हथियार भरोसे का मुखौटा है।

:-पुण्य प्रसून बाजपेयी

पुण्य प्रसून बाजपेयी
पुण्य प्रसून बाजपेयी के पास प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है। प्रसून देश के इकलौते ऐसे पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी पत्रकारिता में बेहतरीन कार्य के लिए वर्ष 2005 का ‘इंडियन एक्सप्रेस गोयनका अवार्ड फ़ॉर एक्सिलेंस’ और प्रिंट मीडिया में बेहतरीन रिपोर्ट के लिए 2007 का रामनाथ गोयनका अवॉर्ड मिला।

इस्लाम धर्म से संबंध रखने वाले तथा स्वयं को सच्चा मुसलमान बताने वाले लोगों द्वारा इस समय दुनिया के कई देशों में हत्या,ज़ुल्म व बर्बरता का नंगा नाच किया जा रहा है। सीरिया व इराक में आईएसआईएस के आतंकियों द्वारा मर्दों,औरतों तथा बच्चों के साथ ऐसे बर्बरतापूर्ण सुलूक किए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर इंसान की रूह कांप उठे। इसी प्रकार कई अफ्रीक़ी देशों में बोकोहराम व अलशबाब जैसे आतंकी संगठन आतंक का घिनौना अध्याय लिख रहे हैं। अफगनिस्तान व पाकिस्तान में भी स्वयं को न सिर्फ मुसलमान बल्कि इस्लाम का ठेकेदार बताने वाले लोगों द्वारा विभिन्न आतंकी संगठनों के माध्यम से आतंक का बाज़ार गर्म किया जा रहा है।

गोया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर जगह इस्लाम से संबंध रखने वाले मानवता के यह दुश्मन हत्या कत्लोगारत के बल पर अपनी बातों को मनवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है इनकी इन घिनौनी कारगुज़ारियों के पीछे एक ही सोच काम कर रही है और वह है धार्मिक रूढ़ीवादी कट्टरपंथी सोच। दूसरे शब्दों में इनके विचारों में केवल यह लोग,इनका धर्म,इनका जेहाद,इनका आंदोलन तथा अपने संप्रदाय के विस्तार की इनकी सोच ही सही है और जो भी व्यक्ति,वर्ग अथवा देश,संप्रदाय या शासन व्यवस्था इनके विचारों की विरोधी है यह उनकी जान के खुले दुश्मन हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया में इस समय छठी शताब्दी जैसे आक्रमणकारी वातावरण की पुनरावृति संभव है? प्रगतिशील संसार तथा वैश्वीकरण के इस दौर में क्या एैसी वहशियाना व अमानवीय सोच की कोई गुंजाईश है? और आखिर धार्मिक कट्टरपंथी सोच रखने वालों की यह ताकत दिन-प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही है? क्या सच्चा इस्लाम यही है? या फिर ऐसी शक्तियां जो सशस्त्र जेहाद की बात कर रही हैं वे ही इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन ताकतें हैं।

अभी कुछ दिन पूर्व बोकोहराम के आतंकियों द्वारा पूर्वाेत्तर नाईजीरिया के बागा नामक क्षेत्र में एक पूरे के पूरे ईसाई कस्बे को आग के हवाले कर देने जैसी दर्दनाक घटना सुनाई दी। इसमें दो हज़ार से अधिक लोग मारे गए। पेशावर में तहरीक-ए-तालिबान द्वारा लगभग 150 स्कूली बच्चों को $कत्ल कर दिया गया। ज़ाहिर है ऐसे हादसों के बारे में दुनिया का कोई भी इंसानियत पसंद व्यक्ति सुनता है तो उसे निश्चित रूप से एक बार यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि आखिर ऐसा आतंक फैलाने की शिक्षा इन लोगों को कहां से मिलती है? कहीं इस्लामी शिक्षा ही तो इसके लिए जि़म्मेदार नहीं? पिछले दिनों फ्रांस में शार्ली हेबदो नामक एक कार्टून पत्रिका के दफ्तर पर मुस्लिम आतंकियों द्वारा हमला कर 12 लोगों को मार दिया गया। इनमें 8 पत्रकार तथा कार्टूनिस्ट भी शामिल थे। इस हमले के बाद दुनिया के लगभग 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि फ्रांस में एक बड़े शांति मार्च में शामिल हुए। गोया इतने देशों की ओर से एक साथ मिलकर इस घटना की निंदा की गई।

शार्ली हेबदो पत्रिका पर यह आरोप था कि उसने पैगबंर हज़रत मोहम्मद के आपत्तिजनक कार्टून प्रकाशित किए। इसके पूर्व डेनमार्क में भी एक समाचार पत्र द्वारा हज़रत मोहम्मद तथा इस्लाम संबंधी और कई कार्टून प्रकाशित किए गए थे। ज़ाहिर है यदि किसी व्यक्ति,धर्म अथवा समुदाय को किसी की कोई अभिव्यक्ति बुरी लगती है तो उसके विरुद्ध उसे अपनी आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। वह शांतिपूर्ण तरीके से विरोध की आवाज़ बुलंद करते हुए सडक़ों पर शांति मार्च भी निकाल सकते हैं। अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता है। यहां तक कि दूसरे पक्ष को अपने पक्ष द्वारा साक्ष्यों सहित समझा-बुझा कर उसे माफी मांगने के लिए भी आमादा किया जा सकता है।परंतु असहमति के आधार पर अथवा किसी की अभिव्यक्ति का विरोध करते हुए किसी की हत्या किया जाना न तो कोई धर्म सिखाता है न ही किसी देश का कानून। और न ही किसी धर्म व समाज की शिक्षा ऐसे अमानवीय कामों को करने की इजाज़त देती है।

क्या हज़रत मोहम्मद के जीवनकाल में या उनके परिवार के सदस्यों के दौर में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमे ईश निंदा के लिए अथवा अभिव्यक्ति का गला घोंटने को लेकर दूसरे पक्ष की हत्याएं की गई हों? इस्लाम से जुड़े कत्लोगारत का इतिहास इस्लाम के उदय के समय से ही केवल सत्ता,शासन,हुकूमत अथवा बादशाहत से ही जुड़ा रहा है। हालांकि इस्लामी शरिया में किसी कातिल को कत्ल किए जाने की सज़ा का प्रावधान ज़रूर है। परंतु इसके बावजूद उसे माफ किए जाने को ही पहली प्राथमिकता दी गई है। गोया सज़ा से बढक़र माफी को स्थान दिया गया है। स्वयं मोहम्मद साहब के जीवन में उनपर तरह-तरह के ज़ुल्म ढाए जाते थे। व्यक्तिगत् रूप से उन्हें सताने व अपमानित करने की तमाम कोशिशें की जाती थीं। परंतु वे प्रत्येक व्यक्ति को मा$फ करने पर विश्वास रखते थे उसे कत्ल करने या करवाने पर नहीं। फिर आज स्वयं को हज़रत मोहम्मद की उम्मत बताने वालों को आ$िखर यह अधिकार किसने दे दिया कि वे कार्टून अथवा लेख आदि के माध्यम से अथवा अभिव्यक्ति के अपने दूसरे माध्यमों के द्वारा हज़रत मोहम्मद की आलोचना करने वालों की या उनका अपमान करने वालों की हत्या कर डालें?

ऐसी ही सोच का परिणाम था जिसके चलते 1988 में भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार सलमान रुश्दी के विरुद्ध उनके विवादित उपन्यास सेटेनिक वर्सेस के लिए मौत का फतवा ईरानी धार्मिक नेताओं द्वारा जारी कर दिया गया था। हालांकि इस विवादित फतवे को अब वापस भी लिया जा चुका है। इसी प्रकार 1994 में बंगला देश की लेखिका तसलीमा नसरीन जोकि प्रगतिशील नारीवाद पर अपने लेखन के विषय में जानी जाती हैं उनके लज्जा नामक एक उपन्यास के विरुद्ध बंगलादेशी कट्टरपंथियों द्वारा फतवा जारी कर दिया गया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर की चार जनवरी 2011 को उनके अपने अंगरक्षक मलिक मुमताज़ कादरी ने इस्लामाबाद में गोलियों से छलनी कर दिया था। उनका कुसूर केवल यह था कि वे पाकिस्तान में उस ईश निंदा $कानून की पुन:समीक्षा की वकालत कर रहे थे जिसके तहत पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को भी सज़ा भुगतनी पड़ती है।

भारत में भी इस प्रकार की कट्टरपंथी सोच कभी-कभी अपना सिर उठाती दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर विश्वविख्यात भारतीय चित्रकार पदमश्री मकबूल फिदा हुसैन को 2006 में भारत छोडक़र लंदन में पनाह लेनी पड़ी थी। उनपर कथित रूप से हिंदू देवी-देवताओं की अश्लील पेंटिग्स बनाए जाने का आरोप था। 2010 में उन्होंने कतर की नागरिकता भी स्वीकार कर ली थी। उपरोक्त घटनाओं में दो बातें साफतौर पर दिखाई देती हैं। एक तो यह कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर विभिन्न माध्यमों से प्रकट किए जाने वाले कई लोगों के विचार कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों के गले नहीं उतर पाते। और ऐसा कट्टरपंथी वर्ग अपने धर्म,अपने पीर-पैगंबरों,अपने आराध्य,अपने धर्मग्रंथ आदि के विरुद्ध कुछ भी सुनना नहीं चाहता। निश्चित रूप से दूसरे पक्ष का भी यह कर्तव्य है कि वह सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करे।

धार्मिक विश्वासों व मान्यताओं को कोई माने या न माने परंतु उन्हें तर्क अथवा आलोचना की कसौटी पर कतई नहीं रखा जाना चाहिए। हालांकि यह बात बिल्कुल सच है कि आज किसी भी धर्म के जो भी लोग अपने धर्म का ठेकेदार अथवा पक्षधर बनकर धर्म व विश्वास के नाम पर आतंक फैलाते फिरते हैं उन्हें अपने ही धर्म का व उनकी वास्तविक शिक्षाओं का पूरा ज्ञान नहीं होता। अन्यथा किसी भी धर्म की पहली शिक्षा मानवता,सद्भाव,भाईचारा,क्षमा तथा प्रेम-विश्वास आदि ही हैं। इसके बावजूद लेखकों,चित्रकारों,पत्रकारों,उपन्यासकारों या कार्टूनिस्टों को इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वे ऐसे अर्ध धार्मिक लोगों को या समाज में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की ताक में बैठे लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अथवा आलोचना के माध्यम से इस बात का मौ$का ही न दें कि उन्हें धर्म के नाम पर आतंक फैलाने में अथवा अपने समाज को वर$गलाने में सहायता मिले।
:- तनवीर जाफरी

तनवीर जाफरी
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