25.1 C
Indore
Sunday, July 21, 2024

श्रमजीवी पत्रकारों की मांगें जायज, सरकार करेगी विचार

लखनऊ: अंतरर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को मौके पर इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्लूजे) के राष्ट्रीय एवं उत्तर प्रदेश ईकाई के पदाधिकारियों ने पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री डा.दिनेश शर्मा व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्ञापन सौंपा।

आईएफडब्लूजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में राज्य सरकार से मांग की गयी कि उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय सहित प्रदेश के सभी, जिलों, तहसीलों, कस्बों व दूर-दराज काम करने वाले पत्रकारों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए, सभी पत्रकारों को इस सुविधा का लाभ देने के लिए सरकार हेल्थ कार्ड जारी करे. अभी यह सुविधा सरकारी चिकित्सालयों में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही मिलती है जबकि गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की संख्या कहीं ज्यादा है.

ज्ञापन में सभी पत्रकारों (मान्यता व गैर मान्यता प्राप्त) को एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना के दायरे में लाने के साथ ही सभी पत्रकारों के लिए निशुल्क दुर्घटना बीमा योजना शुरु करने की मांग की गयी. इसके अलावा आईएफडब्लूजे ने समूचे प्रदेश में ६० वर्ष की आयु को पार चुके पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरु करने की मांग उठाते हुए कहा कि कई राज्यों में यह योजना पहले से ही लागू है.

पत्रकारों की मांगो को जायज बताते हुए डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि – मैं स्वयं मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा करूँगा और इन मांगो को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी. पत्रकार बहुत कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता में है. डा. शर्मा ने ज्ञापन को मुख्यमंत्री को तत्काल ही संदर्भित किया।

श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशे लागू करने को सरकार की प्राथमिकता बताया। श्री मौर्या ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकारों के बेहतरी के लिए हम कटिबद्ध हैं और सभी न्यायसंगत मांगो को शीघ्र ही पूरा करने की दिशा में हम जल्द से जल्द कदम उठाएंगे।

ज्ञापन में पत्रकारों के लिए प्रदेश मुख्यालय सहित सभी जिलों में आवासीय कालोनियां बना कर उन्हें सस्ती दरों पर भवन या भूखंड आवंटित किए जाने की भी मांग की गयी. आईएफडब्लूजे ने मांग की है उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द बनाया जाए और पत्रकारों पर हमले करने वालों, धमकी देने वालों पर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमें दर्ज करा अविलंब गिरफ्तारी की जाए. इस संदर्भ में हाल ही में महाराष्ट्र की भाजपा नीत सरकार ने एक कड़ा कानून विधानसभा से पारित किया है.

उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कानून बनाया जाए. ज्ञापन में पत्रकारों को सरकारी आवास आवंटन किए जाने को लेकर तैयार की गयी नियमावली की विसंगतियों को दूर करने की मांग के साथ ही पत्रकारों को मान्यता देने संबंधी समिति का गठन अविलंब किए जाने व इसमें सभी संगठनों को शामिल करेन की मांग की गयी. प्रदेश सरकार से मांग की गयी कि डेस्क कर्मियों की मान्यता पर्व की भांति फिर से शुरु की जाए.

श्रम मंत्री से बातचीत के दौरान आईएफडब्लूजे उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी ने कहा कि पत्रकारों के वेतन के लिए गठित मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशे लागू करने के संदर्भ में केंद्र सरकार सहित सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुकी है. उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए. प्रतिनिधिमंडल में मो. कामरान, भास्कर दूबे, ज़ुबैर अहमद, अजय वर्मा, अब्दुल वहीद, उत्कर्ष सिन्हा, राजेश कुमार मिश्रा, शबाहत विजेता सहित कई वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे। @ शाश्वत तिवारी

 

Related Articles

इंदौर में बसों हुई हाईजैक, हथियारबंद बदमाश शहर में घुमाते रहे बस, जानिए पूरा मामला

इंदौर: मध्यप्रदेश के सबसे साफ शहर इंदौर में बसों को हाईजैक करने का मामला सामने आया है। बदमाशों के पास हथियार भी थे जिनके...

पूर्व MLA के बेटे भाजपा नेता ने ज्वाइन की कांग्रेस, BJP पर लगाया यह आरोप

भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर में भाजपा को झटका लगा है। अशोकनगर जिले के मुंगावली के भाजपा नेता यादवेंद्र यादव...

वीडियो: गुजरात की तबलीगी जमात के चार लोगों की नर्मदा में डूबने से मौत, 3 के शव बरामद, रेस्क्यू जारी

जानकारी के अनुसार गुजरात के पालनपुर से आए तबलीगी जमात के 11 लोगों में से 4 लोगों की डूबने से मौत हुई है।...

अदाणी मामले पर प्रदर्शन कर रहा विपक्ष,संसद परिसर में धरने पर बैठे राहुल-सोनिया

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण भी पहले की तरह धुलने की कगार पर है। एक तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी...

शिंदे सरकार को झटका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘दखलअंदाजी’ बताकर खारिज किया फैसला

मुंबई :सहकारी बैंक में भर्ती पर शिंदे सरकार को कड़ी फटकार लगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे...

सीएम शिंदे को लिखा पत्र, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कहा – अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्ति का राज्य में कोई स्थान नहीं

बागेश्वर धाम के कथावाचक पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का महाराष्ट्र में दो दिवसीय कथा वाचन कार्यक्रम आयोजित होना है, लेकिन इसके पहले ही उनके...

IND vs SL Live Streaming: भारत-श्रीलंका के बीच तीसरा टी20 आज

IND vs SL Live Streaming भारत और श्रीलंका के बीच आज तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का तीसरा व अंतिम मुकाबला खेला जाएगा।...

पिनाराई विजयन सरकार पर फूटा त्रिशूर कैथोलिक चर्च का गुस्सा, कहा- “नए केरल का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा”

केरल के कैथोलिक चर्च त्रिशूर सूबा ने केरल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि उनके फैसले जनता के लिए सिर्फ मुश्कीलें खड़ी...

अभद्र टिप्पणी पर सिद्धारमैया की सफाई, कहा- ‘मेरा इरादा CM बोम्मई का अपमान करना नहीं था’

Karnataka News कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सीएम मुझे तगारू (भेड़) और हुली (बाघ की तरह) कहते हैं...

Stay Connected

5,577FansLike
13,774,980FollowersFollow
135,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles

इंदौर में बसों हुई हाईजैक, हथियारबंद बदमाश शहर में घुमाते रहे बस, जानिए पूरा मामला

इंदौर: मध्यप्रदेश के सबसे साफ शहर इंदौर में बसों को हाईजैक करने का मामला सामने आया है। बदमाशों के पास हथियार भी थे जिनके...

पूर्व MLA के बेटे भाजपा नेता ने ज्वाइन की कांग्रेस, BJP पर लगाया यह आरोप

भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर में भाजपा को झटका लगा है। अशोकनगर जिले के मुंगावली के भाजपा नेता यादवेंद्र यादव...

वीडियो: गुजरात की तबलीगी जमात के चार लोगों की नर्मदा में डूबने से मौत, 3 के शव बरामद, रेस्क्यू जारी

जानकारी के अनुसार गुजरात के पालनपुर से आए तबलीगी जमात के 11 लोगों में से 4 लोगों की डूबने से मौत हुई है।...

अदाणी मामले पर प्रदर्शन कर रहा विपक्ष,संसद परिसर में धरने पर बैठे राहुल-सोनिया

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण भी पहले की तरह धुलने की कगार पर है। एक तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी...

शिंदे सरकार को झटका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘दखलअंदाजी’ बताकर खारिज किया फैसला

मुंबई :सहकारी बैंक में भर्ती पर शिंदे सरकार को कड़ी फटकार लगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे...