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Sunday, October 17, 2021

यह हुए चुनाव पूर्व यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

 लखनऊ- उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए अखिलेश सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 27 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में 82 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी शामिल थीं।

अखिलेश यादव ने मंगलवार को इस फैसले के बारे में सार्वजनिक एलान किया। इसके साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को नया महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) म‌िलने का रास्ता साफ हो गया। उत्तर प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों में 6 लाख पेंशनर्स भी शामिल हैं। राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर मंगलवार को मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है।

अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

वर्ष 2016-17 के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुदान एवं विनियोग विधेयक का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुदान एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

वर्ष 2017-18 का अन्तरिम बजट, लेखा अनुदान एवं विनियोग विधेयक का प्रस्ताव मंजूर

मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2017-18 का अन्तरिम बजट तथा लेखा अनुदान एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

जनपद गोरखपुर में रामगढ़ ताल के सौन्दर्यीकरण की परियोजना में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने जनपद गोरखपुर में रामगढ़ ताल के सौन्दर्यीकरण की परियोजना में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। परियोजना में मार्बल स्टोन, ग्रेनाइट स्टोन, डेकोरेटिव पोल आदि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों से उच्च विशिष्टियों का प्रयोग किया जाना है।

इसके अलावा, परियोजना के तहत जाॅगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, दिव्यांगजन हेतु रैम्प, विजिटर्स बेंच, फाउण्टेन, महापुरुषों की मूर्ति, घाट सीढ़ी, एल0ई0डी0 लाईट हेतु सजावटी पोल, लैण्ड स्केपिंग कार्य, पार्किंग प्लेटफार्म, लेक फ्रण्ट रेलिंग आदि का निर्माण कार्य कराया जाना है।

इस सौन्दर्यीकरण परियोजना की लागत प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा 1885.88 लाख रुपए पर मूल्यांकित की गई है।

जनपद बरेली में 300 बेड वाले मण्डलीय चिकित्सालय के भवन निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने जनपद बरेली में 300 बेड वाले मण्डलीय चिकित्सालय के भवन निर्माण में फाॅल्स सीलिंग तथा माॅड्यूलर ओ0टी0 कार्यों जैसी उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। निर्माण कार्य के लिए उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम कार्यदायी संस्था नामित की गई है। इस भवन की पुनरीक्षित निर्माण लागत 7250.66 लाख रुपए है।

जनपद बहराइच में तहसील मिहीपुरवा (मोतीपुर) के सृजन का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने जनपद बहराइच में एक नई तहसील मिहीपुरवा (मोतीपुर), के सृजन का निर्णय लिया है। इसका मुख्यालय मोतीपुर होगा। यह निर्णय प्रशासनिक दक्षता तथा व्यापक जनहित के दृष्टिगत मानक में शिथिलीकरण करते हुए लिया गया है।

बन्द छविगृहों को पुनर्संचालित करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने का फैसला

मंत्रिपरिषद ने राज्य में बन्द छविगृहों को पुनर्संचालित करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत 31 मार्च, 2015 तक बन्द छविगृहों को इस योजना में शामिल करते हुए, अनुदान की स्वीकृति की दिनांक से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए संग्रहीत मनोरंजन कर का 30 प्रतिशत अनुदान तथा चतुर्थ वर्ष एवं उससे आगे के लिए पूर्ण कर देयता का प्राविधान किया गया है।

बन्द पड़े उन छविगृहों को इस योजना में अनुदान का लाभ मिलेगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 के प्राविधानों के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त कर दिनांक 31 मार्च, 2017 तक सिनेमा पुनर्संचालित कर लिया है।

पुनर्संचालन हेतु इच्छुक छविगृहों को अनुदान की अवधि समाप्त होने के बाद कम से कम 5 साल तक छविगृह का संचालन किया जाना अनिवार्य होगा, इस अवधि में अनुदान की अवधि में संचालित नियमित प्रदर्शनों की संख्या में कमी नहीं की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में अनुदान के रूप में दी गई समस्त धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भू-राजस्व के बकाए की भांति वसूल की जाएगी।

जनपद बरेली एवं बदायूं में पीलीभीत-बरेली-बदायूं-मथुरा-भरतपुर मार्ग के 04 लेन चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव मंजूर

मंत्रिपरिषद ने जिला मुख्यालयों को 04 लेन से जोड़े जाने की योजना के अंतर्गत जनपद बरेली एवं बदायूं में पीलीभीत-बरेली-बदायूं-मथुरा-भरतपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-33) का 04 लेन चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। कार्य की पुनरीक्षित लागत व्यय वित्त समिति द्वारा 26462.89 लाख रुपए आंकलित की गई है। जनपद बरेली एवं बदायूं में पीलीभीत-बरेली-बदायूं-मथुरा-भरतपुर (राज्य मार्ग संख्या-33) के कि0मी0 55 से 98 में 04 लेन में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 44.800 कि0मी0) की लागत 24434.60 लाख रुपए निर्गत की गई थी। मार्ग का यह भाग राष्ट्रीय मार्ग संख्या-24 के कि0मी 248 से प्रारम्भ होकर बरेली शहरी भाग से होता हुआ देवचरा, भमौरा, रसूलपुर, बिनावर, मलगांव, इकरामनगर पगौरिया आदि आबादी भागों से गुजरता हुआ बदायूं जनपद मुख्यालय को बरेली जनपद एवं मण्डल मुख्यालय से जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मार्ग इण्टर स्टेट कनेक्टिविटी का अतिमहत्वपूर्ण मार्ग है।

जनपद फैजाबाद/अम्बेडकरनगर फैजाबाद-अकबरपुर-बसखारी मार्ग (बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग एस0एच0-30 के चैनेज 118.250

से 155.00 तक एवं चैनेज 155.00 से 199.200 तक जनपद अम्बेडकरनगर में) के 04 लेन के कार्य की लागत को मंजूरी

जिला मुख्यालयों को 04 लेन की योजना से जोड़े जाने के मंत्रिपरिषद ने अंतर्गत जनपद फैजाबाद/अम्बेडकरनगर फैजाबाद-अकबरपुर-बसखारी मार्ग (बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग एस0एच0-30 के चैनेज 118.250 से 155.00 तक एवं चैनेज 155.00 से 199.200 तक जनपद अम्बेडकरनगर में) के 04 लेन के कार्य की लागत को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना की लागत 52660.51 लाख रुपए अनुमोदित की गई है।

इस 04 लेन मार्ग बन जाने से आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, जौनपुर आदि जनपदों से आने वाले यातायात का सीधा सम्बन्ध प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ से हो जाएगा, जिससे क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा।

बस स्टेशन जनपद आजमगढ़ के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों के कार्य को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने बस स्टेशन जनपद आजमगढ़ के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों के कार्य की पुनरीक्षित लागत

56.88 लाख रुपए को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रायोजना की कुल लागत

1619.56 लाख रुपए में 56.88 लाख रुपए की लागत के उच्च विशिष्टियों की श्रेणी के कार्य सम्मिलित हैं। कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत जनहित में विजन ग्लास पैनल, फाॅल्स सिलिंग, एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल क्लेडिंग, मल्टीवाॅल पाॅलीकार्बोनेट शीट के उच्च विशिष्टियों की श्रेणी के कार्यों को कराए जाने को अनुमोदित कर दिया गया है।

जनपद बदायूं में एक 400 के0वी0 उपकेन्द्र एवं तत्सम्बन्धी लाइनों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने जनपद बदायूं में एक 400 के0वी0 उपकेन्द्र एवं तत्सम्बन्धी लाइनों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। जनपद बदायूं, जनपद मुरादाबाद एवं जनपद बरेली की सुदृढ़ विद्युत आपूर्ति एवं रोजा तापीय परियोजना से अधिक सुचारु ऊर्जा निकासी सुनिश्चित करने हेतु 400 के0वी0 उपकेन्द्र बदायूं एवं तत्सम्बन्धी लाइनों के निर्माण से जुड़ा कार्य किया जाएगा। निर्मित होने वाले उपकेन्द्र एवं लाइन की कुल लागत 418.02 करोड़ रुपए आंकलित की गई है। इसमें शासकीय अंशपूंजी का भाग 30 प्रतिशत अर्थात् लगभग 125.35 करोड़ होगा एवं शेष 70 प्रतिशत का वित्त पोषण संस्थागत वित्तीय संस्थाओं से ऋण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

जनपद मथुरा में कोसी, नन्दगांव, बरसाना, गोवर्धन, सौंख, मथुरा राया (यमुना एक्सप्रेस-वे मार्ग तक) (लम्बाई 86.913 कि0मी0) के

4-लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने जनपद मथुरा में कोसी, नन्दगांव, बरसाना, गोवर्धन, सौंख, मथुरा राया (यमुना एक्सप्रेस-वे मार्ग तक) (लम्बाई 86.913 कि0मी0) के 4-लेन चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को मंजूरी प्रदान कर दी है।

बरसाना और गोवर्धन दोनों ही ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं। जनपद मथुरा में कोसी, नन्दगांव, बरसाना, गोवर्धन, सौंख, मथुरा राया (यमुना एक्सप्रेस-वे मार्ग कोसी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2) से निकलकर नन्दगांव बरसाना होते हुए गोवर्धन, सौंख, मथुरा होते हुए राया कट (यमुना एक्सप्रेस-वे) पर मिल जाता है। इस निर्णय से आवागमन में सुविधा होगी तथा समय व धन दोनों की बचत होगी।

‘सैम हिग्गिनबाॅटम इंस्टीट्यूट आॅफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलाॅजी एण्ड साइंसेज, इलाहाबाद’ को उच्चीकृत एवं पुनर्गठित करते हुए ‘सैम हिग्गिनबाॅटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय’ बनाए जाने का फैसला

मंत्रिपरिषद ने ‘सैम हिग्गिनबाॅटम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, इलाहाबाद’ द्वारा संचालित ‘सैम हिग्गिनबाॅटम इंस्टीट्यूट आॅफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलाॅजी एण्ड साइंसेज (डीम्ड विश्वविद्यालय) इलाहाबाद’ को उच्चीकृत एवं पुनर्गठित करते हुए ‘सैम हिग्गिनबाॅटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय’ बनाए जाने का फैसला लिया है।

फर्रूखाबाद जिले के ग्राम नवाबगंज को नगर पंचायत बनाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने जनपद फर्रूखाबाद के ग्राम नवाबगंज को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय लिया है।

जनपद सिद्धार्थनगर के कस्बा इटवा को नगर पंचायत इटवा बनाए जाने का फैसला

मंत्रिपरिषद ने जनपद सिद्धार्थनगर के कस्बा इटवा को नगर पंचायत इटवा बनाए जाने का फैसला लिया है।
रिपोर्ट- @शाश्वत तिवारी




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